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दिल्ली के मंत्रियों को कितना हिस्सा? स्कूलों की फीस बढ़ने पर मनीष सिसोदिया ने की CBI जांच की मांग

  • मनीष सिसोदिया ने कहा, ये बिना बीजेपी सरकार के मिली भगत के मुमकिन नहीं है। इसी के साथ उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने सवाल किया है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाए जाने के बाद दिल्ली के मंत्रियों को कितना पैसा मिल रहा है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानSat, 5 April 2025 01:07 PM
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दिल्ली के मंत्रियों को कितना हिस्सा? स्कूलों की फीस बढ़ने पर मनीष सिसोदिया ने की CBI जांच की मांग

आम आदमी पार्टी बिजली कटौती के बाद अब प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ने के मुद्दे पर दिल्ली की भाजपा सरकार पर हमलावर है। पार्टी का आरोप है कि दिल्ली में भाजपा के आते ही प्राइवेट स्कूलों ने अपनी फीस बढ़ा दी है। आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने इसे लोगों को लूटने के लिए खुला भ्रष्टाचार करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये बिना बीजेपी सरकार के मिली भगत के मुमकिन नहीं है। इसी के साथ उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने सवाल किया है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाए जाने के बाद दिल्ली के मंत्रियों को कितना पैसा मिल रहा है।

मनीष सिसोदिया ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के आते ही मोहल्ला क्लिनिकों के बंद होने के साथ-साथ अस्पतालों में दवाएं नहीं मिल रही। टेस्ट होने बंद हो गए हैं। भाजपा हर रोज लोगों को परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। इसमें बिजली कटौती भी शामिल है। अब प्राइवेट स्कूलों ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ानी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, जब मैं मंत्री बना तो इस पर लगाम लगाई थी और सुनिश्चित किया था कि कोई भी स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ाएगा। उन्होंने कहा, कई स्कूल हमारे खिलाफ कोर्ट भी गए तो सरकार ने भी मुकदमे जीते।

उन्होंने कहा, अब भाजपा की सरकार आते ही दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट मिल गई है। हर स्कूल 10 -20 फीसदी फीस ऐसे ही बढ़ा दे रहा है। ये सरकार की स्कूलों से क्या मिली भगत है। केजरीवाल के दौर में कोई स्कूल फीस बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। लेकिन भाजपा का इस खुली लूट से क्या रिश्ता है, इसको एक्सपोज करना जरूरी है। ये दिल्ली के लोगों को लूटने का खुला करप्शन शुरू हो गया है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए।

मनीष सिसोदिया ने दावा कि एजुकेशन माफिया द्वारा दिल्ली के लोगों से इतनी बढ़ी लूट सरकारी मिलीभगत के नहीं हो सकती। इसमें से कितना हिस्सा दिल्ली के मंत्रियों को मिल रहा, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए।