दिल्लीवालों की यूनिक आईडी के लिए पांच विभागों से शुरू होगा सर्वे

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली सरकार लाभकारी योजनाओं और सेवाओं में पारदर्शिता लाने के लिए हर दिल्लीवालों का डाटाबेस तैयार करने के लिए पांच विभागों से शुरुआत करेगी। सूत्रों के मुताबिक, पहले चरण में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, महिला एवं बाल विकास, श्रम, राजस्व और समाज कल्याण विभाग के लाभार्थियों के साथ इसकी शुरुआत होगी। अगले चरण में बाकी विभागों और हर दिल्लीवालों को डाटाबेस तैयार करके उन्हें यूनिक आईडी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस डाटाबेस से भविष्य में बेहतर नीति निर्धारण में आसानी होगी। सरकार का मानना है कि इससे न केवल लाभ वितरण की पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि डुप्लीकेसी और योजनाओं में लीकेज जैसी समस्याओं पर भी रोक लगेगी।

नागरिकों को भी एक ही स्थान पर अपनी सभी जानकारी और योजनाओं की स्थिति देखने की सुविधा मिलेगी। सरकार के मुताबिक यह यूनिक आईडी सिर्फ लाभार्थियों के लिए नहीं बल्कि सभी दिल्लीवालों के लिए होगी। शुरुआत में पांच विभागों के लाभार्थियों के डाटाबेस तैयार करने के साथ इसकी शुरुआत होगी। सर्वे शुरू करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग की ओर से निविदा भी जारी कर दी गई है। आय, जाति, धर्म समेत 37 बिंदुओं पर जानकारी ली जाएगी दिल्ली सरकार का सूचना प्रौद्योगिक विभाग दिल्ली के हर नागरिक का 360 डिग्री डाटाबेस तैयार करना चाहता है। इसलिए सर्वे के दौरान कुल 37 बिंदुओं पर जानकारी ली जाएगी। इसमें व्यक्ति का नाम, पता (स्थायी व अस्थायी), आय, जाति, धर्म, पैन, आधार, ईपीएफओ नंबर (अगर है तो) समेत अन्य जानकारी शामिल होगी। सरकार का कहना है कि सर्वे में इस तरह की जानकारी होने और उसका एक एकीकृत प्लेटफॉर्म बनने से योजनाओं की निगरानी, नीति निर्माण और लाभकारी योजनाओं के वितरण में आसानी होगी। यूनिक आईडी से होगी आसानी अधिकारियों ने कहा कि दिल्लीवालों को यूनिक आईडी मिलने से उन्हें सरकार की तरफ से मिल रही सभी लाभकारी योजनाओं की सूचना एक जगह एकत्र होगी। इसके तहत एक सिंगल विंडो सिस्टम भी तैयार किया जाएगा, जहां से नागरिक को अपना विवरण देखने और अपडेट करने की सुविधा मिलेगी। सरकार इसे गोल्डन रिकॉर्ड कह रही है जहां से सभी विभाग उसके आवेदनों की जांच कर पाएंगे। विभिन्न डाटाबेसों में व्यक्ति की पहचान और ट्रैकिंग करना आसान होगा।