भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता अंतिम पड़ाव पर पहुंचा

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। अमेरिका द्वारा भले ही भारत समेत अन्य देशों पर टैरिफ लगाने के फैसले को 90 दिन के लिए टाल दिया गया है लेकिन इस बीच भारत द्विपक्षीय और मुक्त व्यापार समझौतों को जल्द पूरा करने का प्रयास कर रहा है। भारत की कोशिश है कि अमेरिकी ही नहीं अन्य देशों के साथ चल रही व्यापार वार्ता को जल्द पूरा किया जाए। इन्हीं कोशिश के चलते भारत यूनाइटेट किंगडम (यूके) के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को जल्द पूरा करना चाहता है। समझौते से जुड़े करीब 90 फीसदी हिस्से पर सहमति बन चुकी है। ऐसे में समझौता अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। ध्यान रहे कि यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स समेत चार देश शामिल हैं।

सूत्रों का कहना है कि भारत ने समझौते से जुड़ी रुकावटों को दूर करने के लिए 44 लाख रुपये से कम कीमत वाले छोटे इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े निर्यात कोटा के बदले में ब्रिटेन से करीब 89 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के असीमित आयात की अनुमति देने की पेशकश की है। माना जा रहा है कि भारत की इस पेशकश के बीच दोनों पक्षों के बीच जल्द ही आपसी सहमति बन सकती है।

समझौता जल्द पूरा हो, इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान वित्त मंत्री ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मुलाकात की। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले वित्त मंत्री ने लंदन में 13वें आर्थिक और वित्तीय संवाद की सह-अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने वित्तीय सेवा क्षेत्र, फिनटेक और डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा संबंधित विनियामक निकायों के बीच सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराया।

एफटीए से व्यापार को मिलेगा बढ़ावा: भारत और यूके के बीच मौजूदा समय में सालाना करीब 39 बिलियन यूरो (49.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का द्विपक्षीय व्यापार होता है। अनुमान है कि अगर दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो जाता है तो वर्ष 2030 तक भारत और यूके के बीच होने वाला द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा। भारत और यूके के बीच एफटीए पर 13 जनवरी 2022 से वार्ता शुरू हुई थी। अब तक 14 दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है। हालही की वार्ता में भारतीय पेशेवरों के लिए आवागमन और वीजा तक आसान पहुंच से जुड़ी बड़ी बाधा को काफी हद तक हल कर लिया गया है।

ऑस्ट्रिया की कंपनियों से निवेश का आग्रह

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को ऑस्ट्रियाई कंपनियों से भारत में निवेश करने का आग्रह किया क्योंकि यह नए और उभरते क्षेत्रों में कई अवसर प्रदान करता है। ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गईं सीतारमण ने राजधानी वियना में भारत-ऑस्ट्रिया व्यापार गोलमेज बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ऑस्ट्रियाई कंपनियों को भारत द्वारा प्रदान किए जाने वाले कई अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने आर्थिक वृद्धि और समानता में तेजी लाने के साथ कारोबारी सुगमता को सुनिश्चित करने के लिए किए गए सुधारों की वजह से जबर्दस्त प्रगति की है।