वक्फ संशोधन विधेयक पर लोकसभा की मुहर

- मत विभाजन के बाद विधेयक ध्वनिमत से पारित - विधेयक के पक्ष में 288 और विरोध में 232 मत पड़े

- रिजिजू बोले-जो नहीं समझ रहे, उनको समझाने की उम्मीद छोड़ दी

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक पर लगभग 12 घंटे की चर्चा के बाद रात दो बजे अपनी मंजूरी दे दी। सदन में विपक्ष द्वारा कराए गए मत विभाजन पर विधेयक के पक्ष में 288 मत और विरोध में 232 मत पड़े। इसके पहले चर्चा का जबाब देते हुए अल्पसंख्यक मामलों एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि विरोध में दिए जा रहे असंवैधानिक तर्कों को देखते हुए उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है कि वे लोग समझेंगे।

लोकसभा में बुधवार को दोपहर 12 बजे के बाद से शुरू हुई चर्चा रात 12 बजे के बाद तक जारी रही। चर्चा पर किरेन रिजिजू का भाषण रात 12:07 बजे समाप्त हुआ। इसके बाद जब लोकसभा अध्यक्ष ने विधेयक को पारित कराने की मांग की तो विपक्ष ने मत विभाजन की मांग की। इस पर विधेयक के पक्ष में 288 मत व विरोध में 232 मत पड़े। विपक्ष ने अपने संशोधनों पर भी मत विभाजन कराया और उसमें भी उसे हार का सामना पड़ा। रात दो बजे विधेयक को पारित कर दिया गया।

सदन में विधेयक पर विचार करने के लिए हुए मतदान में स्वचालित मतदान प्रणाली में कुल 390 में सरकार के पक्ष में 226 और विरोधी दलों के साथ 163 मत पड़े। एक तटस्थ रहा। सभी सदस्यों के मत रिकॉर्ड न होने के कारण बाकी सांसदों से पर्ची भराई गई। जिसके नतीजे सरकार के साथ 288 व विपक्ष में 232, कुल 520 मत दर्ज किए गए। बाद में कई संशोधन ध्वनिमत से नामंजूर कर दिए गए। एनके प्रेमचंद्रन के एक संशोधन पर हुए मतदान में पक्ष में 231 मत और विपक्ष में 288 मत पड़े। इसे 57 मतों के अंतर से नकार दिया गया।

बाद में विधेयक को पारित कराने के लिए मत विभाजन में कुल 520 मतों में पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 मत पड़े। इस तरह से विधेयक को 56 मतों से सरकार को जीत मिली। बाद में ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया।

इसके पहले चर्चा का जबाब देते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष वक्फ बिल को असंवैधानिक बता रहा है, लेकिन असंवैधानिक क्यों है इसके पीछे तर्क नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है कि वे लोग समझेंगे। रिजिजू ने कहा कि बहुत कुछ तर्कहीन बातें कही गई है। देश को लेकर की गई टिप्पणियों पर भी विपक्ष को घेरा। लोकसभा की मंजूरी के बाद विधेयक को अब राज्यसभा में ले जाया जाएगा। सरकार ने इसे उच्च सदन में गुरुवार को पेश करने की तैयारी कर रखी है। वहां पर भी घमासान बहस होने की उम्मीद है।