ग्राम पंचायतें राज्य और केंद्र के अनुदान पर निर्भर

- राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान ने आठ राज्यों से जुड़ी ग्राम पंचायतों पर अध्ययन किया। - आंघ्र प्रदेश के कुरनूल जिले की एक ग्राम पंचायत स्वयं से जुटा रही कुल बजट का 79.69 प्रतिशत

- ग्राम पंचायतों को स्वयं के स्त्रोतों से कर जुटाने का अधिकारी लेकिन कर निर्धारण करने में दिलचस्पी नहीं

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता

देश की अधिकांश ग्राम पंचायत काफी हद तक केंद्र और राज्य के अनुदान पर निर्भर है। जबकि सरकारें चाहती है कि ग्राम पंचायत अपने स्तर पर राजस्व संग्रह का मॉडल तैयार करें, जिससे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिल सके। पंचायती राज एक्ट में यही कहता है कि ग्राम पंचायतें स्वयं के स्त्रोतों से राजस्व जुटाने के लिए एक व्यापार सिस्टम तैयार करेंगी लेकिन राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान द्वारा किए अध्ययन से पता चलता है कि पंचायतों के पास स्वयं के स्तर से राजस्व संग्रह से जुड़ी कोई कारगर प्रणाली नहीं है।

रिपोर्ट कहती है कि ग्राम पंचायत को स्वयं के स्त्रोतों से राजस्व (ओएसआर) संग्रह करने का अधिकार है। जैसे संपत्ति कर, वाहन कर, पानी आपूर्ति, सफाई और स्वच्छता से लेकर 16 तरह के स्त्रोतों से कर संग्रह कर सकते है लेकिन जमीनी स्तर पर ग्राम पंचायतें कर संग्रह की दिशा में कोई बड़ी दिलचस्पी नहीं है। भौगोलिक रूप से देश के चार क्षेत्रों से जुड़े आठ राज्यों की ग्राम पंचायतों के ओएसआर मॉडल को लेकर सर्वे किया गया है। इसमें प्रत्येक राज्यों की दो जिला पंचायत, चार ब्लॉक और आठ-आठ ग्राम पंचायत को शामिल किया। अध्ययन में पाया गया कि आंघ्र प्रदेश के कुरनूल जिले की आसपारी ब्लॉक की बिल्लेकल्लू ग्राम पंचायत अपने स्त्रोतों से 79.69 प्रतिशत जुटा रही है। निर्धारित करों से 1.84 प्रतिशत जुटा रही है। बजट का 0.78 प्रतिशत राज्य और 17.67 प्रतिशत केंद्र सरकार के अनुदान से आता है। जबकि इसके उलट उत्तर प्रदेश में बिजनौर के नजीबाबाद ब्लॉक की जबलपुर गुडाल ग्राम पंचायत 8.41 प्रतिशत स्वयं के स्त्रोतों से जुटा रही है। निर्धारित करों की हिस्सेदारी शून्य हिस्सेदारी है। बजट का शेष 58.78 फीसदी राज्य सरकार और 32.81 फीसदी केंद्र सरकार के अनुदान से आता है। सर्वे में शामिल यूपी की आठ ग्राम पंचायत में से यह अकेली है जो स्वयं के स्त्रोतों से राजस्व जुटा रही है। जबकि कि हिस्सेदारी शून्य है।

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अधिकार के बाद भी राज्य नहीं लगा रहे कर

अध्ययन से पता चला है कि ग्राम पंचायतें अपने अधिकार क्षेत्र की तुलना में बहुत कम कर लगाती हैं, जिससे संग्रह भी शून्य है। मध्य प्रदेश और ओडिशा केवल एक कर लगाते हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश छह सशक्त करों में से कोई भी कर नहीं लगाता है। महाराष्ट्र सशक्त करों में से सात में से चार कर लगाता है। आंध्र प्रदेश तीन और कर्नाटक तीन कर लगाता है। हालांकि कई राज्य जिलों और ब्लॉक पंचायतों में बहुत कम कर लगाते हैं। जिला पंचायत को 12 श्रेणी शुल्क लगाकार कर लगने का अधिकार है, उनमें से उत्तर प्रदेश केवल पांच लगाता है और महाराष्ट्र पांच में से केवल एक उपयोगकर्ता शुल्क लगाता है। उत्तर प्रदेश को ब्लॉक स्तर पर सबसे अधिक उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का अधिकार है, लेकिन कोई भी शुल्क नहीं लगाता है।

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कर्नाटक कर रहा काम

पंचायती राज्य संस्थाएं (पीआरआई: कि 11वीं अनुसूची के अनुसार ग्रामीण स्थानीय निकायों को 29 विषय आवंटित किए गए हैं, लेकिन राज्यों में हस्तांतरण की सीमा में काफी भिन्नता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश (29), महाराष्ट्र (24) और गुजरात (23) विषयों की मैपिंग का काम काफी हद तक पूरा कर लिया है। एक उल्लेखनीय है कि कर्नाटक जैसे राज्यों का ध्यान जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर डेटा संग्रह और संकलन सुनिश्चित करने पर है। कर्नाटक ने ग्राम पंचायतों से संबंधित डेटा के लिए एक अलग वेबसाइट बनाई। इसमें कुल कर मांग, राजस्व के अपने स्रोतों से वास्तविक संग्रह, स्वयं के स्रोत राजस्व का श्रेणीवार ब्यौरा, संपत्ति सर्वेक्षण जैसे अहम बिंदु शामिल हैं। वेबसाइट पर ग्राम पंचायत में काम करने वाले नियमित और अस्थायी कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा भी दिया गया है।

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स्वयं के स्त्रोतों से राजस्व जुटानी वाली ग्राम पंचायतों की स्थिति

राज्य जिला ग्राम पंचायत ओएसआर राज्य अनुदान केंद्र सरकार

आंध्र प्रदेश कुरनूल बिल्लेकल्लू 79.69 0.78 17.67

महाराष्ट्र कोल्हापुर वाडी रत्नागिरी 68.86 1.53 29.25

गुजरात जामनगर जोगवड 28.3 44.82 26.88

कर्नाटक चिक्काबल्लापुर थोंडेभवी 41.88 0.00 58.12

यूपी उन्नाव शादीपुर 00.00 46.32 53.68

मध्यप्रदेश कटनी खामा 00.00 16.99 83.01

पश्चिमी बंगाल जलपाईगुड़ी कुकुरजन 4.1 31.23 64.37

ओडिसा संबलपुर धाम 14.55 6.64 78.81