थानेदारों के भविष्यों का सरकार की सब कमेटी करेगी आज फैसला! 26 को हाईकोर्ट में सुनवाई

राजस्थान पुलिस उप-निरीक्षक (SI) भर्ती परीक्षा-2021 को लेकर लंबे समय से चल रहे असमंजस पर आज बड़ा फैसला आ सकता है। इस बहुप्रतीक्षित मामले को लेकर राज्य सरकार की ओर से गठित मंत्रिमंडलीय कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आज मंगलवार सुबह 11 बजे सचिवालय में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में परीक्षा की वैधता, संभावित निरस्तीकरण और भविष्य की दिशा को लेकर ठोस निर्णय लिए जाने की संभावना है।

इस छह सदस्यीय कमेटी में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, PWD राज्य मंत्री डॉ. मंजू बाघमार, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित्रा गोदारा, जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम शामिल हैं। कमेटी का गठन हाल ही में हाईकोर्ट के निर्देशों के आलोक में किया गया था, ताकि परीक्षा से जुड़े विवादों पर निष्पक्ष और ठोस निर्णय लिया जा सके।

कमेटी की बैठक में विशेष रूप से राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से दिए गए हालिया आदेशों का बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार, एसओजी, और अन्य संबंधित पक्षों द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, रिपोर्टों और तर्कों का भी विश्लेषण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि एसओजी (विशेष अपराध शाखा) द्वारा की गई गिरफ्तारियों, कथित पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई अनियमितताओं के मद्देनजर भी बैठक में विस्तार से चर्चा होगी।

वर्ष 2021 में आयोजित हुई SI भर्ती परीक्षा को लेकर बड़े स्तर पर गड़बड़ियों के आरोप लगे थे। पेपर लीक और सॉल्विंग गैंग की संलिप्तता के सबूत सामने आने के बाद कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा को रद्द करने की मांग उठाई थी। एसओजी की जांच के दौरान अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और लेन-देन की जानकारी सामने आई है।

इस पूरे घटनाक्रम के कारण लाखों अभ्यर्थी मानसिक तनाव में हैं। वे बीते तीन वर्षों से परीक्षा परिणाम, नियुक्ति और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी SI भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है।

आज की बैठक के बाद स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी कि क्या परीक्षा को निरस्त किया जाएगा या फिर कुछ विशेष संशोधनों के साथ आगे की प्रक्रिया को मान्यता दी जाएगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल अंतिम निर्णय लेंगे।

फिलहाल सभी की निगाहें सचिवालय में चल रही इस महत्वपूर्ण बैठक पर टिकी हुई हैं।