देहरादून में ऐलिवेटेड रोड के लिए भूमि अधिग्रहण पर बना ऐक्शन प्लान, पुनर्वास-मुआवजे पर भी विचार

देहरादून में प्रस्तावित ऐलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट के लिए जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कलक्ट्रेट स्थित आपदा प्रबंधन कक्ष में कॉमन वर्किंग एरिया बनाया गया है, ताकि कार्यदायी संस्था निर्माण निगम लोक निर्माण विभाग दूसरे विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर आगे की प्रक्रिया पूरी कर सके।

सोमवार को डीएम सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। लोनिवि ने प्रेजेन्टेशन दिया। डीएम ने कहा, यह मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके सर्वे, फ्लाईओवर निर्माण, पुनर्वास, मुआवजा वितरण में प्रशासन कार्यदायी संस्था को फ्रंटलाइन पर रखकर सहयोग करेगा। इस बैठक में एडीएम-वित्त केके मिश्रा, अपर नगर आयुक्त हेमंत कुमार, उप जिलाधिकारी सदर हरगिरि, एसएलओ स्मृता परमार, एसडीएम कुमकुम जोशी माैजूद रहे।

रक्षा संपदा कार्यालय को भेजा गया प्रस्ताव

बिंदाल कॉरिडोर में 4 हेक्टेयर वन भूमि और रिस्पना कॉरिडोर में सार्वजनिक उपयोग भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश राजस्व विभाग को दिए गए हैं। बिंदाल कॉरिडोर में चुक्खूवाला, डोभालवाला और विजयपुर हाथीबड़कला में 2295 किमी नदी सेना की भूमि से गुजरती है। इसके हस्तांतरण के लिए संयुक्त निरीक्षण करते हुए इसका प्रस्ताव रक्षा संपदा कार्यालय को भेजा गया।

-रिस्पना ऐलिवेटेड रोड: प्रभावित कुल भूमि का क्षेत्रफल 44.8216 हेक्टेयर है। 42.648 हेक्टेयर सरकारी भूमि और 2.1736 हेक्टेयर निजी भूमि है। यहां कुल 1120 निर्माण हैं, जिसमें 771 स्थाई प्रभावित और 349 अस्थाई निर्माण हैं।

-बिंदाल ऐलिवेटेड रोड: प्रभावित कुल भूमि का क्षेत्रफल 43.9151 हेक्टेयर है। 25.7968 हेक्टेयर सरकारी, 18.1183 हेक्टेयर निजी भूमि है। वन भूमि 1.96 हेक्टेयर और सामुदायिक उपयोग वाली भूमि चार हेक्टेयर, रक्षा सम्पदा भूमि 4.93 हेक्टेयर है। यहां इसके दायरे में कुल 1494 निर्माण आ रहे हैं, इसमें 934 स्थाई और 560 अस्थाई निर्माण शामिल हैं।

रिस्पना-बिंदाल नदी क्षेत्र में एसआईए सर्वे का काम पूरा

इस दौरान बताया गया कि आईआईटी रुड़की द्वारा हाइड्रोलॉजिकल मॉडल स्टडी सम्पादित की जा रही है। समस्त यूटिलिटी, जनसेवा के विभागों संग संयुक्त निरीक्षण करके इनकी शिफ्टिंग के प्रपोजल प्राप्त हो गए हैं। राजस्व विभाग से भू-अधिग्रहण की कार्यवाही गतिमान है। रिस्पना कॉरिडोर में 9 किमी की लम्बाई और बिन्दाल कॉरिडोर में 10 किमी लम्बाई में एसआईए सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है।

आपस में समन्वय बना कर ही काम करें विभाग

इस दौरान डीएम ने राजस्व, एमडीडीए, नगर निगम, यूपीसीएल समेत तमाम सम्बन्धित विभागों के नामित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे सभी समन्वय बनाकर ही काम करें। उन्होंने बताया कि बिन्दाल ऐलिवेटेड कॉरिडोर पर लगभग सात हेक्टेयर क्षेत्र में मौके पर नदी प्रदर्शित हो रही है, लेकिन राजस्व विभाग द्वारा भूमि की श्रेणी नदी, नॉन जेड ए को निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में दर्शाया गया है। इस पर डीएम ने इस प्रकरण को शासन को भेजने के निर्देश दिए। डीएम ने वन विभाग के अफसरों को बिन्दाल और रिस्पना ऐलिवेटेड काॅरिडोर में प्रभावित वन भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया में सहयोग, प्रभावित वृक्षों के पातन, ट्रांसप्लांट इत्यादि कार्यवाही को लेकर जरूरी निर्देश दिए।