लखनऊ में 4 हजार किराएदार बन जाएंगे मकान मालिक, एलडीए का बड़ा फैसला
- कमिश्नर डॉ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में हुई एलडीए बोर्ड बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि एलडीए की संपत्तियों के किराएदारों को हक मिलेगा। इससे पहले संबंधित संपत्ति के लिए विज्ञापन जारी होगा। विवादरहित किराएदार को हक मिलेगा।
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लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में कई फैसले लिए गए। एलडीए अपने किराएदारों को अब मालिकाना हक देगा। इससे करीब चार हजार किराएदार मकान मालिक बन जाएंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर में विवाद रहित भूंखड फ्री होल्ड होंगे। देवपुरा पारा में गरीबों के लिए फ्लैट, बीकेटी में नई टाउनशिप विकसित होगी। फ्लैटों की खरीद पर छूट सात अप्रैल तक मिलेगी। साथ ही बोर्ड ने 4269.12 करोड़ के बजट को मंजूरी दी।
कमिश्नर डॉ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि एलडीए की संपत्तियों के किराएदारों को हक मिलेगा। इससे पहले संबंधित संपत्ति के लिए विज्ञापन जारी होगा। विवादरहित किराएदार को हक मिलेगा। आपत्ति की स्थिति में निस्तारण कर फैसला लिया जाएगा। संपत्तियों का मूल्यांकन डीएम सर्किल रेट पर होगा। मूल किराएदारों या उनके वारिसानों के उपलब्ध न होने की दशा में संपत्ति पर काबिज व्यक्ति के पक्ष में मालिकाना हक दिया जाएगा। बीकेटी में टाउनशिप के लिए जल्द लैंड पूलिंग से भूमि अधिग्रहीत होगी।
खाली प्लॉट छोड़ने पर लगाया जाएगा जुर्माना
अब एलडीए की ओर से विकसित किसी भी कॉलोनी में खाली प्लॉट छोड़ने पर भारी भरकम जुर्माना वसूला जाएगा। एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि भूखंड स्वामी से एलडीए नक्शा पास कराते वक्त् खाली प्लॉट पर 2.50 रुपये प्रति वर्ग फीट से जुर्माना वसूलेगा। इस फैसले को लेने का मकसद है कि खाली प्लॉट पर लोग कूड़ा फेंककर गंदगी फैलाते हैं। कहा कि भूखंड स्वामी को कहा जाएगा कि वह अपने खाली पड़े प्लाट की बाउंड्री करवा कर उसकी समय-समय पर सफाई कराए।
विकास पर 4269.12 करोड़ रुपये खर्च होंगे
एलडीए नए वित्तीय वर्ष में 4269.12 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इसका प्रस्ताव गुरुवार को एलडीए बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया गया। जिस पर मंजूरी दे दी गई। बजट में मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के लिए 300 करोड़ रुपये तथा प्राधिकरण की आवासीय योजना अनंत नगर, वेलनेस सिटी व आईटी सिटी के लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।