ई-रिक्शा जब्त करने पर लगे रोक, पंजीकरण को दिया जाए समय

एआरटीओ और यातायात प्रभारी द्वारा की जा रही ई-रिक्शों के विरुद्ध कार्रवाई को रुकवाने की मांग लगातार तेज होने लगी है। व्यापार मंडल के बाद अब मंगलवार को समाजसेवी अब्दुल हफीज गांधी के साथ ई-रिक्शा चालकों ने कलक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा है। मंगलवार को जनपद के दर्जनभर से अधिक ई-रिक्शा चालक समाज सेवी अब्दुल हफीज गांधी के साथ कलक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने एडीएम राकेश कुमार पटेल को अपनी समस्या बताई और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में बताया कि ई-रिक्शा गरीब वर्ग के लोगों के लिए रोज़गार का साधन है।

70-80 हजार रुपये की किश्तों में रिक्शा चला रहे हैं। अचानक रिक्शा जब्त कर लेने से चालकों के सामने आर्थिक संकट आ जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि अपंजीकृत ई-रिक्शा की जब्ती पर रोक लगाई जाए, चालकों को 1-2 वर्ष की समयावधि दी जाए, जिससे वह पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर सकें। एक विशेष योजना के तहत पहले से चल रहे ई-रिक्शा को ही पंजीकृत करने की सुविधा दी जाए। आर्थिक रूप से कमजोर चालकों के लिए सब्सिडी एवं आसान ऋण योजना लागू की जाए। ज्ञापन देने वालों में मोहम्मद कासिम, योगेंद्र सिंहख् मोहम्मद्दीन समेत अन्य ई-रिक्शा चालक मौजूद रहे।