हर तीसरे माह शपथ पत्र देंगे लेखपाल, सरकारी जमीन पर नहीं है कब्जा

आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। ग्राम पंचायतों में तैनात लेखपालों को अब हर तीसरे माह इस बात का शपथ पत्र देना होगा कि उनके यहां सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं है। मंडलायुक्त विवेक ने तीनों जिलों के जिलाधिकारियों को इसके लिए निर्देश जारी किया है। ग्राम पंचायतों में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा मिलने पर लेखपाल के साथ ही प्रधान भी सीधे रूप से जिम्मेदार माने जाएंगे। उनके खिलाफ विभागीय और विधिक कार्रवाई की जाएगी। मंडल के तीनों जनपदों में ग्राम पंचायतों में स्थित सरकारी जमीनों पर दबंगों और भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने की शिकायतें लगातार आती रहती हैं। एसडीएम से लेकर डीएम तक इस तरह के मामले आते रहते हैं।

लेखपाल और प्रधानों की चुप्पी के चलते इस तरह के मामलों में सही कार्रवाई नहीं हो पाती है। कई बार सरकारी जमीनों पर कब्जे को लेकर मारपीट और बवाल तक हो जाता है। तब जाकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सक्रिय होते हैं। इसके अलावा कई जगहों पर दबंगों ने ग्राम पंचायतों में सरकारी जमीनों पर लंबे समय से कब्जा जमा रखा है और उनके रसूख के कारण प्रधान और लेखपाल भी चुप्पी साधे रहते हैं। इस तरह की शिकायतों के समाधान और ग्राम पंचायतों में सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त कराने के लिए मंडलायुक्त विवेक ने तीनों जिलों के जिलाधिकारियों को नया आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि मंडल के तीनों जिलों की सभी ग्राम पंचायतों के लेखपाल हर तीसरे माह माह इस बात का शपथ पत्र देंगे कि उनके गांव में सरकारी भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। कब्जा होने की स्थिति में तहसीलदार और एसडीएम को सूचना देने के बाद उसे खाली कराएंगे। यदि शपथ पत्र देने के बाद भी ग्राम पंचायत में कब्जा पाया जाता है तो संबंधित लेखपाल और ग्राम पंचायत के प्रधान के खिलाफ विभागीय और विधिक कार्रवाई की जाएगी।