अपूर्ण आवेदन अग्रसारित करने पर जिम्मेदार होंगे उपायुक्त उद्योग

बस्ती, निज संवाददाता। मुख्यमंत्री की अति महत्वाकांक्षी योजना सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान की संतोषजनक प्रगति नहीं होने पर शासन सख्त हो गया है। योजना के दूसरे चरण में शासन ने जहां एक ओर नया लक्ष्य जारी कर दिया है, वहीं अब जिम्मेदारी भी तय की जा रही है। बैंकों से काफी संख्या में फॉर्म रिजेक्ट होने पर अधिकारियों ने काफी गंभीरता से लिया है। योजना का आवेदन-पत्र उद्योग विभाग से अग्रसारित होकर ही बैंकों को जाता है। बैंक अपूर्ण फार्मों को रिजेक्ट कर दे रहे हैं। शासन की ओर से अब सीधे तौर पर कहा गया है कि बैंक से फॉर्म रिजेक्ट होने पर इसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। दोषी पाए जाने पर उपायुक्त उद्योग व संबंधित स्पोर्टिंग स्टॉफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शासन की मंशा है कि जो लक्ष्य दिया गया है, उसे देखते हुए अधिक से अधिक त्रुटिरहित फॉर्म उद्योग विभाग से अग्रसारित करते हुए बैंकों को भेजा जाए। अधिक से अधिक युवाओं को योजना से लाभांवित कराया जाए। पिछले वित्तीय वर्ष में बस्ती मंडल के तीनों जिलों के लिए 2900 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

लक्ष्य के सापेक्ष उद्योग विभाग ने 4608 आवेदन-पत्र विभिन्न बैंक शाखाओं को प्रेषित किया था। बैंकों ने इन आवेदनों में से महज 1330 आवेदन को ही स्वीकृत किया। 3578 फॉर्म या तो रिजेक्ट कर दिए गए या उन पर विचार ही नहीं किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि शासन की ओर से जारी लक्ष्य के सापेक्ष महज 26.60 प्रतिशत युवाओं को ही ऋण मिल सका। इसमें सबसे खराब स्थिति बस्ती जिले की रही। यहां 24.53 प्रतिशत ही ऋण वितरित किया गया है। मिशन निदेशक सीएम युवा के विजयेंद्र पांडियन की ओर से जारी पत्र में खराब प्रगति पर गहरी नाराजगी जताते हुए भविष्य में खराब प्रगति पर जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।