बिजली के निजीकरण के विरोध में किया कार्य बहिष्कार

गाजीपुर, संवाददाता। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन ने विद्युत विभाग के निजीकरण के विरोध में मंगलवार को अधीक्षण अभियंता कार्यालय लाल दरवाजा पर एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया। जिसमें जनपद के सभी खंडों के अवर अभियंता शामिल रहे। संगठन के बैनर तले जनपद के समस्त अवर अभियंताओं और प्रोन्नत सहायक अभियंताओं ने एकजुट होकर प्रबंधन द्वारा चलाए जा रहे पीपीपी मॉडल का परीक्षण, फेशियल अटेंडेंस और निजीकरण की प्रस्ताव के लिए गलत ढंग से नियुक्त किए कंसलटेंट/ट्रांजैक्शन एडवाइजर की नियुक्ति की निविदा निकाले जाने का विरोध किया गया। इस दौरान जनपद अध्यक्ष मिथिलेश यादव ने बताया कि वर्ष 2018 व 2020 में उत्तर प्रदेश में सरकार शासन ऊर्जा प्रबंधन एवं संगठनों के बीच स्पष्ट सैद्धांतिक समझौता/सहमतिया हुई थी।

इसमें कहा गया था कि ऊर्जा क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भी निजीकरण नहीं किया जाएगा। लेकिन पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल डिस्काम का निजीकरण का प्रस्ताव एवं कंसलटेंट की नियुक्ति पूर्णतया असंवैधानिक एवं सहमतियों का खुला उल्लंघन है। निजीकरण गरीब विद्युत उपभोक्ताओं, किसान और कर्मचारी हित में बिल्कुल भी नहीं है। सभा में प्रबंधन को कड़े तौर पर हिदायत दी गई कि निजीकरण का रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है ना तो आगे बर्दाश्त किया जाएगा। विरोध सभा में सचिव इंद्रजीत पटेल, अभिषेक केशरवानी, रामप्रवेश चौहान, मनोज पटेल, इंदल राम, दीपक कुमार, ताराशंकर, एसके सिंह मौजूद रहे।