ई नीलामी से मण्डलीय कार्यालय के लिए धन जुटाएगा जीडीए

गोरखपुर। मुख्य संवाददाता रेलवे स्टेशन रोड पर सिंचाई विभाग के नलकूप परिसर की नजूल की 13.53 एकड़ जमीन पर 316.26 करोड़ रुपये से टि्वन टॉवर की तर्ज पर एकीकृत मंडलीय कार्यालय भवन निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसके लिए जीडीए भूमि मौद्रीकरण के लिए निशुल्क मिली 55200 वर्ग मीटर जमीन की ई-निलामी की तैयारी में जुट गया है। ट्रांजेक्शन एडवाइजरी के लिए अनुबंधित फर्म इनसीड इंडिया को मौद्रीकरण के लिए चिह्नित भूमि का अधिकत कीमत हासिल करने के लिए ई-नीलामी का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

बुधवार को प्राधिकरण उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में ट्राजेक्शन फर्म इनसीड इंडिया और परियोजना की डिजाइन और आर्किटेक्चरल सर्विसेज देने वाली फर्म मेमर्स मुरलेज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। एकीकृत मण्डलीय कार्यालय के लिए 385.93 करोड़ रुपये की डीपीआर प्राधिकरण ने शासन में स्वीकृति के लिए भेजी थी। इस खर्च को जुटाने के लिए सेवायोजना कार्यालय की 13890 वर्ग मीटर जमीन प्राधिकरण 125.01 करोड़ रुपये, उप श्रम आयुक्त कार्यालय पुराना की 9310 वर्ग मीटर जमीन से 83.79 करोड़ रुपये और नार्मल कैम्पस की 32000 वर्ग मीटर जमीन से 288 करोड़ रुपये यानी 496.80 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद थी। यह आंकलन 2021-22 में 90 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से किया गया था। वर्तमान में तीनों ही स्थान 24 मीटर रोड पर स्थित है। गोरखपुर महायोजना 2031 में सेवायोजना कार्यालय की जमीन का भू उपयोग कार्यालय, उप श्रम आयुक्त कार्यालय का भू उपयोग बाजार स्ट्रीट और नार्मल कैम्पस का भू उपयोग शैक्षणिक दर्ज है। जरुरत पड़ने पर प्राधिकरण शासन की स्वीकृति के भू उपयोग बदल भी सकता है। ऐसे में बदले समय में प्राधिकरण उपाध्यक्ष को उम्मीद है कि अच्छी कीमत मिल सकती है।

नलकूप परिसर के आवास उप श्रम आयुक्त परिसर में शिप्ट होंगे

नलकूप परिसर में बने आवासों को नजूल की 4000 वर्ग मीटर जमीन पर बने उप श्रम आयुक्त कार्यालय पुराना की जमीन पर शिफ्ट होंगे। कुछ दिन पूर्व ही सरकार ने 316.26 करोड़ रुपये से एकीकृत मण्डलीय कार्यालय निर्माण के लिए शासनदेश जारी करते हुए 20 करोड़ रुपये की धनराशि भी अवमुक्त कर दिया है।

11.53 एकड़ में 316.26 करोड़ से टि्वन टॉवर की तर्ज पर बनेगा एकीकृत मण्डलीय कार्यालय

55200 वर्ग मीटर जमीन निर्माण का खर्च निकालने के लिए निशुल्क प्राधिकरण को मिली

एकीकृत मंडलीय कार्यालय के लिए अब निर्माण शुरू करने के लिए ई-टेंडरिंग या आरएफपी की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ ही भूमि मौद्रीकरण के लिए मिली जमीन का इनसीड इंडिया से पुर्नमूल्याकन कराया जा रहा है। ताकि जमीन की ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जा सके। पुर्न मूल्याकन के उपरांत उतनी ही जमीन का ई नीलामी की जाएगी, जितना निर्माण के लिए आवश्यक है।

आनन्द वर्द्धन, उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण