भूमि अधिग्रण में गड़बड़ी के दोषी एक आईएएस समेत कई पर हो सकती है कार्रवाई

- सितंबर 2024 से लटका हुआ है मामला लखनऊ- विशेष संवाददाता

डिफेंस कॉरिडोर के लिए लखनऊ भटगांव में जमीन अधिग्रहण के दौरान हुई गड़बड़ी के लिए तत्कालीन डीएम समेत अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। राजस्व परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष डा. रजनीश दुबे की रिपोर्ट पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। इसमें निलंबन से लेकर वसूली तक की कार्रवाई की जा सकती है।

राजस्व परिषद ने इस संबंध में शासन से दोषियों पर कार्रवाई के लिए शासन से अनुरोध किया है, हालांकि परिषद के अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। इसमें फंसे अधिकारी काफी ऊंची पहुंच वाले बताए जाते हैं, इसीलिए सितंबर 2024 में आई रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई पर टालमटोल की जा रही है। लखनऊ में भटगांव में डिफेंस कॉरिडोर के लिए भटगांव का चयन हुआ, तो वहां की जमीन की दर आसमान छूने लगी। भू-माफिया सक्रिय हो गए। जिस इलाके में कॉरिडोर के लिए जमीन का अधिग्रहण होना था, वहां के किसानों से सस्ती दर में जमीन खरीदी गईं।

सबसे बड़ा खेल यह हुआ कि यह जमीन पट्टे की असंक्रमणीय श्रेणी की थी। इसे बेचा नहीं जा सकता था। बावजूद इसके इस जमीन को पहले संक्रमणीय कराया गया और फिर बेचा गया। यह रिपोर्ट डा. रजनीश दुबे के 31 अगस्त 2024 को सेवानिवृत्त होने के तुरंत बाद उजागर हुई थी, लेकिन तब से इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। सूत्रों का कहना है कि इस पर इस पर कार्रवाई की तैयारी है।