हर वार्ड में होंगे 50 लाख तक के विकास कार्य, आदेश जारी
Lucknow News - विकास कार्यों का बजट जारी न करने से पार्षदों में था भारी आक्रोश लखनऊ।

विकास कार्यों का बजट जारी न करने से पार्षदों में था भारी आक्रोश लखनऊ। प्रमुख संवाददाता शहर के सभी 110 वार्डों में 50 - 50 लाख रुपए के विकास कार्य होंगे। पार्षद जरूरत के हिसाब से विकास कार्य करवा सकेंगे। विकास कार्य का प्रस्ताव नगर निगम के आवर तथा सहायक अभियंता तैयार करेंगे। अपर नगर आयुक्त ललित कुमार ने नगर आयुक्त के निर्देश पर 20 मई को आदेश जारी कर दिया। बजट न जारी करने को लेकर पार्षदों में नाराजगी थी। महापौर सुषमा खर्कवाल ने 9 मई को ही सभी वार्डों के पार्षदों को 1 करोड़ रुपये विकास निधि की स्वीकृति प्रदान करने का निर्देश दिया था, जिसे नगर आयुक्त ने घटाकर अब आधा कर दिया।
अब इस 50- 50 लाख से प्रत्येक वार्ड में सड़क, नाली, पार्क, स्ट्रीट लाइट सहित अन्य सभी विकास कार्य होंगे। इस निर्णय से जहां एक ओर पार्षदों में आंशिक संतोष देखने को मिला है, वहीं कई पार्षदों ने 1 करोड़ की स्वीकृति को कम किए जाने पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि यह महापौर के निर्देशों की अवहेलना है। जनता की अपेक्षाओं के विपरीत है। पार्षद मुन्ना मिश्रा, राजेश सिंह गब्बर, शैलेंद्र वर्मा, प्रमोद सिंह राजन, रीता राय, संध्या मिश्रा, राघव राम तिवारी समेत कई जनप्रतिनिधियों ने पहले ही महापौर को पत्र लिखकर चेताया था कि यदि शीघ्र निधि नहीं जारी की गई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। ---------- इंजीनियर तैयार करेंगे प्रस्ताव, लगानी होगी फोटो नगर निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रत्येक वार्ड में पार्षदों से समन्वय कर प्राथमिकता वाले कार्यों की सूची तैयार की जाएगी। अभियंताओं को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक प्रस्ताव में कार्य का विवरण, स्थल की फोटो और जीपीएस लोकेशन की जानकारी अवश्य फाइल लगाएं। प्रस्तावों को समयबद्ध तरीके से तैयार कर नगर निगम को भेजना होगा। ------------ पार्षदों ने एक करोड रुपए की लगाई थी उम्मीद नगर निगम द्वारा जारी यह आदेश स्वीकृत 2.10 करोड़ रुपये की पहली किस्त के अंतर्गत आया है। यह राशि लंबे समय से अटकी हुई थी, जिससे वार्डों में जनहित के कार्य रुक गए थे। अब पार्षदों की निगाहें इस पर टिकी हैं कि कब तक इन प्रस्तावों को स्वीकृति मिलेगी और कब धरातल पर कार्य प्रारंभ होंगे। पार्षदों को उम्मीद थी कि पहली किस्त के तौर पर उन्हें एक करोड रुपए मिलेंगे। लेकिन नगर आयुक्त ने केवल 50 लाख रुपए की ही स्वीकृति दी है।
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