आगरा की परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट परिवहन आयुक्त ने शासन को सौंपी

खेरिया एयरपोर्ट, नारायच गौशाला और धांधूपुरा एसटीपी के निर्माण में कमियां बताई रिपोर्ट में सुझाव भी दिए गए, अफसरों के लिए भी जरूरी बातें लिखी गई लखनऊ, प्रमुख संवाददाता आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पर निर्माण, गोबरा गांव और नारायण गौशाला, धांधूपुरा एसटीपी व आंवलखेड़ा, अरदाया गांव की पेयजल योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट और सुझाव नोडल अधिकारी व परिवहन आयुक्त ने मंगलवार को शासन को सौंप दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक खेरिया एयरपोर्ट का टर्मिनल कार्य तेजी से चल रहा है पर रनवे विस्तार का काम बहुत सुस्त है। अभी टेंडर प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई है। एयरपोर्ट का विकास होने पर प्रदूषण, अतिक्रमण व जल संकट जैसी समस्या बढ़ेगी जिनका सामने करने के लिए उपाय करने होंगे।

रिपोर्ट में लिखा है कि गोबरा गांव की नारायण गौशाला के निर्माण में स्थानीय लोगों की सहभागिता ही नहीं है। यहां पशुओं के चारे की कमी है। साथ ही रात में पशु चिकित्सकों की मौजूदगी गांव में नहीं रहती है। इसी तरह धांधूपुरा एसटीपी का काम पूरा होने में पाइप बिछाने में समस्या आ रही है। खेरिया एयरपोर्ट परियोजना पांच जुलाई 2024 को शुरू हुई। इसे चार जुलाई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस निर्माण में भूमि अधिग्रहण व कानूनी स्वीकृतियों में भी देरी हो रही है। भूजल स्तर का नियमित सर्वे करना होगा। परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने यह भी लिखा है कि आने वाले समय में ट्रैफिक व्यवस्था सही करने के लिए मास्टर प्लान नहीं तैयार किया गया है। उन्होंने सुझाव के तौर पर लिखा है कि एयरपोर्ट के पास के क्षेत्र को नियोजित विकास के तहत लाया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट (ई-बस, टैक्सी स्टैंड, ऑटो/ई-रिक्शा) के रूट और ठहराव बनाने होंगे, जिससे यात्री आसानी से एयरपोर्ट तक पहुंच सकें। ग्राम गोबरा एवं नारायच कान्हा गौशाला के निरीक्षण पर परिवहन आयुक्त ने रिपोर्ट में लिखा है कि गौशाला प्रबंधन के लिए चारे की कमी, अनुबंध-विस्तार में गड़बड़ी, गौ-उत्पादों के की कमी एवं ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जरूरत पर अधिक बल दिया गया है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि ग्राम गोबरा सचिव ने अनुबंध पांच साल के लिए बढ़ा दिया है जबकि यह अधिकार ग्राम पंचायत के पास होना चाहिए। यह प्रशासनिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। धांधूपुरा एसटीपी एक साल देरी से पूरा होगा रिपोर्ट में लिखा कि नमामि गंगे परियोजना के तहत बनाया जा रहा यह एसटीएफ लगभग 75 प्रतिशत पूरा हो चुका है। पर एक प्रमुख इलाके में पाइप-लाइंग की अनुमति लंबित रहने से लगभग एक साल की देरी हो सकती है। रिपोर्ट में है कि यहां ट्रीटेड जल के उपयोग के लिए नीति बनाई जाए। लोगों को जागरुक करने के लिए अभियान चलाने की जरूरत है।