सरकार ने श्रमिकों का पंजीयन एवं नवीनीकरण शुल्क किया माफ

प्रमुख संवाददाता--राज्य मुख्यालयराज्य सरकार ने श्रमिकों से लिए जाने वाले पंजीयन एवं नवीनीकरण शुल्क को माफ कर दिया है। इससे अधिक से अधिक श्रमिक अपना पंजीयन एवं नवीनीकरण करा सकेंगे। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस साल 30 नवंबर तक श्रमिकों द्वारा पंजीयन एवं नवीनीकरण कराने पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इस अवधि में कराए गए पंजीयन एवं नवीनीकरण का लाभ आगामी 1 वर्ष तक मिलता रहेगा। साथ ही इस अवधि में नवीनीकरण के लिए लिए जाने वाले विलंब शुल्क में भी पूर्ण रूप से छूट मिलेगी, चाहे वह विलंब कितने वर्ष का ही क्यों न हो। श्रम मंत्री ने बताया कि पिछली सरकार में श्रमिकों से 100 रुपये पंजीयन एवं नवीनीकरण शुल्क लिया जाता था, जिसे हमारी सरकार ने घटाकर 20 रुपये कर दिया था। अब इसे निःशुल्क कर दिया गया है। यह भी बताया कि श्रम विभाग में कुल 62 लाख 42 हजार निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं, और 22,08,000 श्रमिकों का नवीनीकरण किया जा चुका है। वर्तमान में अभी तक 10,13,000 श्रमिकों का पंजीकरण किया गया। श्रम मंत्री ने बताया कि श्रमिकों को अब अपना पंजीयन एवं नवीनीकरण के लिए श्रम कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। वे अब किसी भी वक्त अपने पास के जन सुविधा केंद्र पर जाकर पंजीयन एवं नवीनीकरण करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग ने श्रमिकों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप यूपीबीओसीडब्ल्यू लांच किया है। अब श्रमिक अपने मोबाइल से इस ऐप को डाउनलोड कर अपना पंजीयन एवं नवीनीकरण भी कर सकते हैं।