निदेशक चयन में दलित-पिछड़ों की अनदेखी का आरोप

-पावर ऑफिसर एसोसिएशन ने की चयन निरस्त करने की मांग लखनऊ, विशेष संवाददाता।

उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर एसोसिएशन ने प्रदेश की बिजली कंपनियों में 17 निदेशकों की नियुक्ति में दलित-पिछड़ों की अनदेखी का आरोप लगाया है। संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं निदेशकों के चयन में बड़ा भेदभाव किया गया है।

दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंताओं ने इसकी निंदा करते हुए प्रदेश सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। संगठन ने कहा सबसे बड़ी चिंता की बात यह है देश के बड़े निजी घराने जो उत्तर प्रदेश में निजीकरण के पश्चात आना चाहते हैं, उनके कार्मिकों को सबसे ज्यादा मौका दिया गया है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष आरपी केन, कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष पीएम प्रभाकर, नेकीराम, महासचिव अनिल कुमार और संगठन सचिव बिंदा प्रसाद ने कहा कि चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। केवल गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) से ही पांच निदेशक बनाए गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि निदेशकों की चयन की प्रक्रिया निरस्त की जाए। निष्पक्ष कमेटी से  पुनः साक्षात्कार कराकर दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंताओं के साथ किया न्याय किया जाए।