शहर के विकास को 2193 करोड़ का बजट पास

मेरठ। मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) की 128वीं बोर्ड बैठक बुधवार को मंडलायुक्त ह्रषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में हुई। इसमें शहर के विकास के लिए मेडा का 2193 करोड़ रुपये का बजट पास हो गया। साथ ही शहरवासियों को सीवर मेंटीनेंस बकाया बिल के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करने पर भी मुहर लगाई गई। इसके अलावा 300 वर्गमीटर से बड़े भूखंडों का नक्शा पास कराते समय व्हाइट रूफ टॉपिंग का प्रावधान अनिवार्य कर दिया गया। यह प्रावधान करने वाला मेडा प्रदेश का पहला प्राधिकरण बन गया है। अब ऐसे प्लाट स्वामियों को व्हाइट रूफ टॉपिंग कराने की शर्त पर ही मकान का नक्शा स्वीकृत किया जाएगा। बोर्ड बैठक में 122वीं, 124वीं, 125वीं और 127वीं बोर्ड बैठक के प्रस्तावों के अनुमोदन प्रस्तावों के साथ ही 128वीं बोर्ड बैठक के 16 प्रस्तावों को रखा गया। इसमें से अधिकतर प्रस्तावों को पास कर दिया गया। मेडा वीसी अभिषेक पांडेय ने बताया कि बोर्ड ने इनर रिंग रोड के लिए खरीदी जाने वाली जमीन के सर्किल रेट निर्धारण पर मुहर लगा दी है। अब जल्द ही जमीन खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नगर निगम को पिछले दिनों हैंडओवर की गई मेडा से स्वीकृत निजी विकासकर्ताओं की 24 कॉलोनियों को होल्ड कर दिया गया है। अब मेडा द्वारा विकसित कॉलोनियों का ही नगर निगम को हैंडओवर होगा। मेडा की 17 योजनाओं में सीवर लाइन को सुदृढ़ करने पर 15 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

लोहियानगर में चल रहे डंपिंग ग्राउंड पर अगर नगर निगम दो साल के अंदर कूड़ा डालना बंद करे और वहीं पर पड़ी नगर निगम की 2900 वर्गमीटर जमीन मेडा को दे तो मेडा डंपिंग ग्राउंड के कूड़े का निस्तारण खुद कर लेगा। इस पर नगर निगम को सहमति देनी होगी।

अभिषेक पांडेय ने बताया कि बोर्ड बैठक में विभिन्न योजनाओं में बने अर्द्धनिर्मित भवनों को नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) द्वारा री-डेवलप करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई।

बढ़े प्रतिकर के आंकलन को कमेटी बनेगी

बैठक में तीन योजनाओं में किसानों को दिए जाने वाले बढ़े प्रतिकर का आंकलन करने के लिए कमेटी के गठन को मंजूरी मिल गई है। ये कमेटी 45 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी में एडीएम भू अध्यापित, एडीएम वित्त एवं राजस्व, मेडा के वित्त नियंत्रक, मेडा सचिव और मेडा टाउन प्लानर होंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए अवस्थापना निधि से 10 फीसदी धनराशि खर्च करने के प्रस्ताव को भी पास किया गया है। लैंड मोनेटाइजेशन के द्वितीय चरण में प्राधिकरण की पांच योजनाओं में 22 हेक्टेयर भूमि पर ईडब्लूएस, एलआईजी, एचआईजी, एमआईजी श्रेणी के 974 भूखंड काटे जाएंगे। प्राधिकरण क्षेत्र में 4 पेट्रोल पंप स्थापित करने के साथ ही भू-उपयोग परिवर्तन के 12 मामलों में से 9 को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जैन नगर लिंक रोड की कनेक्टिविटी, इंटीग्रेटेड टाउनशिप और रैपिड कॉरिडोर के जोनल प्लान आदि प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी गई।

बैठक में जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, अपर आयुक्त गरिमा सिंह, एडीएम एलए राजपाल सिंह, मेडा सचिव आनंद कुमार सिंह, मेडा के मुख्य नगर नियोजक विजय कुमार सिंह, बोर्ड मेंबर डॉ. चरण सिंह लिसाड़ी, वर्षा कौशिक और नैन सिंह तोमर आदि मौजूद रहे।

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मेडा को हुई 672 करोड़ रुपये की कमाई

मेडा वीसी अभिषेक पांडेय ने बताया कि वर्ष 2024-25 में आय प्राप्ति लक्ष्य 1743.85 करोड़ रुपये रखा था, जिसके सापेक्ष 2044.48 करोड़ रुपये की आमदनी हुई। इसके चलते वित्तीय वर्ष 2025-26 में आय प्राप्ति का लक्ष्य 2193 करोड़ रुपये रखा गया है। वर्ष 2024-25 में व्यय का लक्ष्य 1636 करोड़ रुपये रखा था जिसके सापेक्ष 1372 करोड़ रुपये खर्च हुआ। वहीं 2025-26 में खर्च का लक्ष्य 1787 करोड़ रुपये रखा गया है। मेडा को लैंड मोनेटाइजेशन के तहत बिक्री हुए भूखंडों से 672 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है।