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मुट्ठीगंज में राजा बेतिया के 12 किराएदार, 20 कब्जेदार

Prayagraj News - प्रयागराज में बिहार राजस्व परिषद की टीम ने बेतिया राजा की संपत्ति का सर्वेक्षण किया। मुट्ठीगंज में 32 लोग राजा की संपत्ति पर रह रहे हैं, जिनमें से 12 किराएदार हैं। टीम ने दस्तावेजों का मिलान किया और...

Newswrap हिन्दुस्तान, प्रयागराजThu, 17 April 2025 08:34 PM
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मुट्ठीगंज में राजा बेतिया के 12 किराएदार, 20 कब्जेदार

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। शहर में बेतिया राजा की संपत्ति का ब्योरा जुटाने के लिए बिहार राजस्व परिषद की टीम ने गुरुवार को स्थानीय सर्वे किया। इस दौरान टीम के सदस्य सबसे पहले मुट्ठीगंज पहुंचे और यहां पर मौका मुआयना किया। राजा की कोठी पर बिहार राजस्व परिषद के अधिकारी संजीव कुमार, कर्मचारी देवेंद्र प्रसाद, लीगल एक्सपर्ट अंकित और बेतिया राजा के कर्मचारी श्रीकांत उपाध्याय पहुंचे तो लोगों ने अपने भी दस्तावेज दिए।

मुट्ठीगंज में राजा बेतिया की संपत्ति पर कुल 32 लोग वर्तमान में रह रहे हैं। यहां 1.18 एकड़ में राजा की संपत्ति बताई जा रही है। अफसरों ने बताया कि इन 32 लोगों में 12 लोग बेतिया राजा के किराएदार हैं। उन्होंने अपने दस्तावेज भी टीम के सामने रखे और इसका मिलान लीगल टीम ने अपने पास मौजूद दस्तावेजों से किया। इस दौरान टीम ने एक-एक घर में जाकर लोगों से बात की। उस वक्त से वर्तमान समय में किए गए निर्माणों के बारे में भी ब्योरा जुटाया। 20 ऐसे लोग थे, जिन्होंने अपने किराएदारी के दस्तावेज सामने नहीं दिए। इन लोगों की ओर से कराए गए निर्माण का टीम के सदस्यों ने वीडियो फुटेज बनाया और इसकी फोटोग्राफी भी की। सभी ने यह दावा किया है कि वो यहां पीढ़ियों से रह रहे हैं।

सिविल लाइंस में 3.36 एकड़ जमीन है

सिविल लाइंस में बेतिया राजा की 3.36 एकड़ जमीन है। इस जमीन पर वर्तमान में श्रम विभाग का कार्यालय चल रहा है। टीम के सदस्यों ने यहां की भी वीडियो फुटेज बनाई और फोटो करवाई। यहां के निर्माण की चिंता सदस्यों को नहीं है। शेष स्थानों के बारे में समस्या है।

बघाड़ा में इस बार नहीं गई टीम

बिहार राजस्व परिषद की टीम के सदस्यों को प्रयागराज में राजा बेतिया की जमीन के बारे में विवरण जुटाना था। इसमें बघाड़ा भी जाना था लेकिन वो लोग बघाड़ा नहीं जा सके। यहां पर अगली बार जाएंगे। सदस्यों ने बताया कि यहां पर की गई फोटो और वीडियो के आधार पर बिहार राजस्व परिषद के सदस्य वहां की सरकार से बात करेंगे। शासन के निर्देश पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

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