भ्रष्टाचार रोकने को शिक्षा विभाग में ई-फाइलिंग की मांग

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) के प्रांतीय महाधिवेशन एवं शैक्षिक विचार गोष्ठी के दूसरे दिन केपी कम्युनिटी सेंटर में शिक्षक नेताओं ने मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। संगठन के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में ई-फाइलिंग लागू होनी चाहिए तथा मुख्यमंत्री के आदेश एवं शासनादेश के अनुसार प्रत्येक काउंटर (पटल) पर अधिकतम तीन दिन में फाइलों का निस्तारण सुनिश्चित हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में डॉ. के. कस्तूरीरंगन की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 'राज्य शिक्षा आयोग' की स्थापना की जाए तथा 18 वर्ष तक के बच्चों को आरटीई एक्ट के अंतर्गत शामिल कर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाए तथा वर्ष 2014 से नियुक्त शिक्षकों की सामूहिक बीमा कटौती शुरू कराई जाए। प्रदेश के सभी वित्तविहीन मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के सापेक्ष मानक के अनुसार शिक्षकों की संख्या का निर्धारण कराया जाए तथा उसके सापेक्ष कार्यरत शिक्षकों का ब्योरा विभाग द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कराया जाए।