न्यायिक जांच आयोग के समक्ष 11 अप्रैल को दर्ज होगा एसपी का बयान

पिछले वर्ष 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद में हुए सर्वे के दौरान भड़की हिंसा की जांच अब एक निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही है। इस मामले में गठित त्रि-सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग ने पुलिस अधीक्षक (एसपी) को बयान दर्ज कराने के लिए 11 अप्रैल को लखनऊ में उपस्थित होने का नोटिस भेजा है। गौरतलब है कि 24 नवंबर 2023 को चंदौसी कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में हुए सर्वे के दौरान तनावपूर्ण माहौल में हिंसा भड़क उठी थी। पत्थरबाज़ी, आगज़नी और गोलीबारी की घटनाओं में चार लोगों की मौत हुई थी, जबकि दर्जनों पुलिसकर्मी और नागरिक घायल हुए थे। इसके बाद शासन ने इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए एक त्रि-सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित किया था। 11 अप्रैल को आयोग के समक्ष बयान दर्ज कराने से पूर्व संभल के एसपी मामले से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज़ों और रिपोर्ट्स की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसमें सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारियों और घटनाक्रम की समयरेखा शामिल है। जांच आयोग ने अब तक चार बार संभल का दौरा किया है और सैकड़ों लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इन बयानों में आम नागरिकों, प्रशासनिक अधिकारियों, पीड़ितों, गवाहों और पक्ष-विपक्ष के लोगों की गवाही शामिल है। वहीं आयोग 15 अप्रैल को मीडिया कर्मियों के बयान ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे। इस फैसले से पत्रकारों को घटनास्थल पर मौजूद रहने के आधार पर अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा।