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बिना काम कराए ही परिवहन व हैंडलिंग का हुआ है करोड़ों का भुगतान

Siddhart-nagar News - सिद्धार्थनगर। हिन्दुस्तान टीम सिद्धार्थनगर जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 में धान खरीद में

Newswrap हिन्दुस्तान, सिद्धार्थTue, 8 April 2025 10:08 AM
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बिना काम कराए ही परिवहन व हैंडलिंग का हुआ है करोड़ों का भुगतान

सिद्धार्थनगर। हिन्दुस्तान टीम सिद्धार्थनगर जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 में धान खरीद में हुए करोड़ों के घोटाले की जांच में अब नया मामले सामने आया है। पीसीएफ के तत्कालीन जिला प्रबंधक अमित कुमार चौधरी व एकाउंटेंट उमानंद उपाध्याय ने बिना काम कराए ही परिवहन व हैंडलिंग का करोड़ों रुपये का भुगतान कर दिया है। अब विभाग केंद्र प्रभारियों से लिखित लेकर उन्हें कमीशन, पल्लोदारी(हैंडलिंग) व परिवहन का पैसा दिलाने की तैयारी कर रहा है।

सिद्धार्थनगर जिले में धान-गेहूं खरीद में हुए घोटाले की जांच में पता चला है कि तत्कालीन जिम्मेदारों ने जिले में धान-गेहूं खरीद के लिए बने केंद्रों के प्रभारियों को न तो कमीशन दिया है, न ही पल्लोदारी का पैसा दिया है और न ही परिवहन में हुए खर्च का पैसा दिया है जबकि परिवहन के ठेकेदार को करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया है। इसके बाद विभाग के जिम्मेदारों ने ऐसे केंद्र प्रभारियों से लिखित में मांगा है कि उन्हें कब से कमीशन, पल्लोदारी व परिवहन का पैसा नहीं मिला है इसकी डिटेल दें। विभाग का कहना है कि केंद्र प्रभारियों से लिखित में मिल जाने के बाद परिवहन व हैंडलिंग के ठेकेदार से वसूली कर इन्हें इनका पैसा दिलाया जाएगा।

कई केंद्र प्रभारियों ने मांगा है पैसा

जिले में धान खरीद घोटाला उजागर होने के बाद पीसीएफ के कार्यालय पर पहुंच कर कई केंद्र प्रभारियों ने जिम्मेदारों से धान-गेहूं खरीद का कमीशन, पल्लोदारी व परिवहन मद में हुए खर्च का पैसा मांगा तब जाकर जिम्मेदारों को इसकी जानकारी हुई। इसके बाद जिम्मेदारों ने अपने तई जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि बिना काम कराए ही परिवहन व हैंडलिंग ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया है जबकि केंद्र प्रभारियों को पैसा दिया ही नहीं गया है।

बिना काम कराए ही परिवहन व हैंडलिंग ठेकेदार को करोड़ों रुपये का भुगतान कर दिया गया है। सभी केंद्र प्रभारियों से लिखित में मांगा गया है कि उन्हें कब से कमीशन, पल्लोदारी व परिवहन का पैसा नहीं मिला है। डिटेल मिल जाने के बाद परिवहन व हैंडलिंग ठेकेदार से वसूली कर केंद्र प्रभारियों को उनका पैसा दिलाया जाएगा।

विजय प्रताप पाल, जिला प्रबंधक, पीसीएफ

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