हड़ताल की नही दी गयी कोई नोटिस

अनपरा,संवाददाता। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के विरोध में तीन घंटे कार्यबहिष्कार कर रही विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि प्रबन्धन शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे बिजली कर्मियों परहड़ताल थोपना चाहता है। निजीकरण की आड़ में अरबो रुपए के घोटाले की तैयारी हो रही है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि हड़ताल करने की कोई नोटिस नहीं दी गयी है किन्तु पावर कारपोरेशन के चेयरमैन,मुख्य सचिव को और शासन के बड़े अधिकारियों को पत्र भेज कर गुमराह कर रहे हैं कि बिजली कर्मी हड़ताल पर जाने वाले हैं। संघर्ष समिति ने कहा कि चेयरमैन के पत्र के आधार पर जनपदों में जिला अधिकारियों द्वारा हड़ताल से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है जिससे अनावश्यक तौर पर ऊर्जा निगमों में औद्योगिक अशांति का वातावरण बन रहा है।

पावर कॉरपोरेशन संविदा कर्मियों की बड़े पैमाने पर छटनी रहा है और टकराव का वातावरण बना रहा है। समिति ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जो एनर्जी टास्क फोर्स के अध्यक्ष है, को तत्काल कार्यवाही कर अवैध ढंग से नियुक्त किए गए ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की नियुक्ति को रद्द करना चाहिए। संघर्ष समिति ने कहा कि बिजली कर्मी शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं । ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की नियुक्ति रद्द कर दी जाए और निजीकरण का निर्णय वापस ले लिया जाए तो बिजली कर्मी कोई आंदोलन नहीं करेंगे। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के 29 मई से अनिश्चितकालीन कार्यबहिष्कार की घोषणा और सम्भावित हड़ताल से निपटने की तैयारियों की समीक्षा गुरुवार अपरान्ह मुख्य सचिव उप्र द्वारा की गयी। एनआईसी के माध्यम से हुई इस समीक्षा बैठक में चेयरमैन पावर कारपोरेशन ,सभी मण्डलायुक्त,जोनल अपर पुलिस महानिदेशक,जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक और डिस्काम के प्रबन्धन निदेशक शामिल रहे। बैठक में हड़ताल की दशा में वैकल्पिक इंतजाम और विद्युत प्रणाली सब स्टेशनों आदि की सुरक्षा को लेकर निर्देशित किया गया जिससे लगता है कि निजीकरण को लेकर भीषण गर्मी के बावजूद शासन बेहद गम्भीर हो गया है।