मूल प्रपत्र प्रस्तुत करने तक निलंबित रहेंगे पूर्व अध्यक्ष व महामंत्री

उन्नाव। अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए कचहरी परिसर में भगवान परशुराम, आचार्य विष्णु दत्त चाणक्य एवं राजा राव राम बक्स सिंह अधिवक्ता भवनों का निर्माण किया गया है। बार एसोसिएशन की पूर्व कार्यकारिणी पर इन अधिवक्ता भवनों के निर्माण में 1.49 करोड़ रुपयों के घालमेल का आरोप लगा है। इसको लेकर पूर्व में चार बार बैठक हो चुकी है। आखिरी बैठक में वर्तमान अध्यक्ष गिरीश कुमार मिश्रा ने पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष सतीश शुक्ला व पूर्व महामंत्री अरविंद कुमार दीक्षित को अधिवक्ता भवनों के निर्माण में हुए खर्च का ब्योरा न देने पर 15 दिनों के लिए निष्कासित किया था। शनिवार को तय समय सीमा पूरी होने पर दोबारा बार एसोसिएशन की बैठक आहूत की गई।

जिसमें दोबारा पूर्व अध्यक्ष व महामंत्री ने पूरे प्रपत्र मुहैया नहीं कराए हैं। इसदौरान अधिवक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए जिसमें अधिवक्ता भवनो के निर्माण की लागत निकालने हेतु मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति की मांग की गई। जिस पर सदन में उपस्थित सदस्यों ने अपनी सहमति जतायी। इसके बाद सर्वसम्मति से अध्यक्ष ने मूल्यांकनकर्ता विशेषज्ञ की नियुक्ति का प्रस्ताव सदन में पारित किया। इसदौरान यह भी फैसला लिया गया कि मूल प्रपत्र न दिये जाने व सदन द्वारा पारित आदेशों की बराबर अवहेलना किये जाने के कारण प्रकरण की जांच आख्या प्राप्त होने तक निवर्तमान अध्यक्ष व महामंत्री का निलंबन आदेश बरकार रहेगा।