इन कर्मचारियों को योगी कैबिनेट का होली गिफ्ट, किए गए स्थाई, सातवें वेतन आयोग के अनुसार अब मिलेगी सेलरी

यूपी में सोमवार को योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और 19 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। इसमें केंद्र सरकार से वित्त पोषित परियोजना के कर्मचारियों को सबसे बड़ी राहत मिली है। यहां 25 साल से तैनात कर्मचारियों को स्थाई करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इन कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार अब वेतन दिया जाएगा। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने संवाददाताओं को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना असिस्टेंस फॉर एसएंडटी सेक्रेटेरिएट टू सीएसटीयूपी के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश में पिछले 25 वर्षों से काम कर रहे सात कर्मचारियों को परिषद के स्थाई कर्मचारियों की तरह सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतन दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।

वित्त मंत्री ने बताया कि टैक्सफेड समूह के तहत उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ लिमिटेड कानपुर की बंद पड़ी मिलन की जमीन के औद्योगिक इस्तेमाल के लिए उसे अप सीधा को निशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंध में एक प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।

उन्होंने बताया कि पिछले दो दशकों से बंद पड़ी कताई मिलों की निष्प्रयोज्य 451.20 एकड़ जमीन के हस्तांतरण से राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के काम जल्द से जल्द शुरू किए जाएंगे। इससे स्थानीय उद्यमिता के ज्यादा से ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे।

खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड के तहत राजधानी में डीटीआईएस की स्थापना के लिए 0.8 हेक्टेयर भूमि निशुल्क दिए जाने से संबंधित एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

उन्होंने बताया कि 94 लाख 19 हजार 120 मूल्य की इस जमीन पर डीटीआईएस फैसिलिटी का विकास एक संयुक्त जांच केंद्र के रूप में होगा जिसका इस्तेमाल डिफेंस कॉरिडोर लखनऊ नोड के तहत स्थापित रक्षा इकाइयों द्वारा अपने उत्पादों का परीक्षण एवं प्रमाणन करने के लिए किया जाएगा।

आगरा मेट्रो को मिली जमीन

इनमें आगरा में मेट्रो रेल के पहले और दूसरे चरण के लिये भूमि के हस्तांतरण सम्बन्धी प्रस्तावों पर भी मुहर लगा दी गई है। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में नि:शुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

उन्होंने बताया कि यह 8684.68 वर्ग मीटर भूमि अभी तक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की थी। उसे 90 वर्ष के पट्टे पर 30-30 वर्ष के नवीनीकरण के प्रावधान के साथ एक रुपये सांकेतिक मूल्य पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को दिया जाएगा।

खन्ना ने यह भी बताया कि आगरा में मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय कॉरिडोर के लिये गृह विभाग की 20 हजार 753 वर्ग मीटर जमीन को भी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निशुल्क हस्तांतरण किये जाने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। यह जमीन भी 90 वर्ष के पट्टे पर 30-30 वर्ष के नवीनीकरण के प्रावधान के साथ एक रुपये सांकेतिक मूल्य पर हस्तांतरित की जानी है।

गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ा

योगी कैबिनेट ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। इसी दर से आगामी 17 मार्च से 15 जून तक गेहूं की खरीद की जाएगी। राज्य में 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। किसानों को मूल्य समर्थन योजना का ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाने के उद्देश्य से किसानों का गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदना सुनिश्चित किया जाएगा।

एक अन्य निर्णय में बलिया जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए नि:शुल्क जमीन का स्थानांतरण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है। जिला कारागार की 14.05 एकड़ जमीन को चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इनमें से 12.39 एकड़ जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनेगा और लगभग दो एकड़ जमीन का सौंदर्यीकरण करके उस पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चित्तू पांडे का स्मारक बनाया जाएगा। उनके नाम पर ही प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया जा सकता है।

बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज

खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए एक अन्य निर्णय के अनुसार बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए राजकीय कृषि विद्यालय के नाम दर्ज भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में नि:शुल्क हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया गया है। कृषि विभाग की यह 4570 वर्ग मीटर की जमीन राजकीय कृषि विद्यालय के नाम पर बड़न तहसील के ग्राम बलीपुरा में है।

इटावा के सैफई में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत 300 शैय्या के गायनी ब्लॉक (100 शैय्या के पीडियाट्रिक ब्लॉक को शामिल करते हुए) के निर्माण के लिए पुनरीक्षित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दे दी है।

खन्ना ने बताया कि इसके लिए व्यय वित्त समिति द्वारा तय की गई शर्तों के तहत आकलित पुनरीक्षित लागत धनराशि 23217.73 लाख रूपये के वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।

पुराने स्टांप पेपर चलन से बाहर

उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए एक अन्य निर्णय में 10 हजार से लेकर 25 हजार रुपए मूल्य तक के भौतिक स्टांप को चलन से बाहर घोषित करने के लिए व्यवस्था निर्धारित करने के उद्देश्य से शासनादेश जारी किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने अनुमोदित कर दिया है।

वित्त मंत्री ने बताया कि छह अक्टूबर 2024 को प्रदेश के कोषागारों में पांच हजार से लेकर 25 हजार मूल्य वर्ग के निष्प्रयोज्य स्टांप का कुल मूल्य 5630.87 करोड रुपए है। अब 10 हजार से 25 हजार रुपए मूल्य वर्ग के स्टांप को एक अधिसूचना के जरिए चलन से बाहर घोषित किया जाएगा और यह अधिसूचना जारी होने के बाद कोषागारों में जमा अवशेष ऐसे स्टांप पत्रों को पूर्व में निर्धारित शासनादेश के अनुरूप नष्ट करने की कार्यवाही पूरी की जाएगी ताकि भविष्य में उनका दोबारा इस्तेमाल न किया जा सके।