सहकारिता सेवा नियमावली में जल्द हो बदलाव

सहकारिता सेवा नियमावली में जल्द हो बदलाव पैक्स सचिव एवं कर्मचारी संयुक्त परिषद ने बनाया दबाव निबंधक स्तर पर गठित समिति के समक्ष नई नियमावली का होगा विरोध देहरादून, मुख्य संवाददाता। सहकारिता सेवा नियमावली में बदलाव को लेकर पैक्स सचिव एवं कर्मचारी संयुक्त परिषद ने दबाव तेज कर दिया है। नियमावली को कर्मचारी विरोधी करार दिया। निबंधक कार्यालय में हुए परिषद के धरने में कर्मचारियों ने साफ किया कि निबंधक स्तर पर नियमावली में बदलाव को लेकर गठित समिति के समक्ष जोरदार विरोध दर्ज कराया जाएगा। सहकारिता विभाग ने पिछले दिनों कैबिनेट से पैक्स सेवा नियमावली को मंजूर कराया था। इस नियमावली को पैक्स सचिव एवं कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कर्मचारी विरोधी करार देते हुए आंदोलन का ऐलान किया था।

इसी के विरोध में निबंधक कार्यालय पर विरोध भी जताया गया। पैक्स सचिव एवं कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हर्षमणि नौटियाल ने कहा कि कैबिनेट से जो नियमावली मंजूर कराई गई, तो पूरी तरह कर्मचारी विरोधी है। इस नियमावली में कर्मचारियों की सेवाओं को कमजोर किया गया है। उनके भविष्य को अस्थिर करने का कुचक्र रचा गया है। इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कहा कि एक और पैक्स सचिवों का स्टेट कैडर किया गया है। वहीं दूसरी ओर वेतन भुगतान को लेकर सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही है। कहा कि 2025 तक नियुक्त हुए पैक्स सचिवों पर किसी भी सूरत में नई नियमावली को लागू नहीं होने दिया जाएगा। किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती का तीखा विरोध किया जाएगा। विरोध जताने वालों में महेश थपलियाल, प्रकाश जोशी, सुरेंद्र गोस्वामी, अरुण सोलंकी, हिमांशु जैसाली, विपिन सिंह, दिनेश यादव, सुरेश अरोरा, मनोज राणा, सुरेंद्र राणा, नरेंद्र नेगी, ऊषा कठैत, महेश बोरा, सुखलाल सैनी, राहुल पंवार, विपिन भट्ट, बीएन वर्मा, सरदार सिंह नेगी, करन सिंह बिष्ट, शांति नवानी, उमेश जोशी, हुकुम पंवार, शैलेश कुमार आदि मौजूद रहे। नियमावली में बदलाव को ये बनी है समिति सहकारी समितियों के कर्मचारियों, सचिवों की सेवाओं को लेकर कैबिनेट से मंजूर की गई नियमावली में बदलाव को लेकर अपर निबंधक ईला उप्रेती की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। इस समिति में संयुक्त निबंधक एमपी त्रिपाठी, सीजीएम नाबार्ड के प्रतिनिधि, अध्यक्ष पैक्स कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ ही परिषद से नामित दो प्रतिनिधि भी बतौर सदस्य शामिल होंगे। इस समिति को 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है।