संयुक्त नागरिक संगठन ने स्कूलों की मनमानी रोकने को सुझाव दिए

संयुक्त नागरिक संगठन ने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर उत्तराखंड स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनयमन) अधिनियम 2025 का प्रारुप तैयार किया है। मंगलवार को संगठन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम से प्रेषित यह प्रारुप जिलाधिकारी को सौंपा और इसे उत्तराखंड में लागू करने की मांग की। बताया कि प्रारूप तैयार करने के लिए सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और दूनवासियों की राय को शामिल करते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया था। संगठन की ओर से निजी स्कूलों की मनमानी की समस्याएं जिलाधिकारी के सामने भी रखी गई। साथ ही हाल में जिलाधिकारी सविन बंसल की ओर से की गई सख्ती और इसके सामने आए परिणामों को लेकर उनका आभार व्यक्त किया गया। प्रारूप सौंपने वालों में सुशील त्यागी, पदम सिंह थापा, नरेशचंद्र कुलाश्री, जीएस जस्सल, प्रदीप कुकरेती, एलआर कोठियाल, पंकज उनियाल, मुकेश नारायण शर्मा, चौधरी ओमवीर सिंह, बीपी ममगांई, शक्ति प्रसाद डिमरी, दिनेश भंडारी, शान्ति प्रसाद नौटियाल, ठाकुर शेर सिंह, डॉ. मुकुल शर्मा, दिनेश गोदियाल, संजय गर्ग, प्रभात डंडरियाल, प्रकाश नागिया, विजय पाहवा, दिनेश उनियाल समेत अन्य शामिल रहे।