उत्तराखंड में कृषि, स्वरोजगार बढ़ाने-मिलेट सहत 5 नीतियों पर मुहर, धामी सरकार की कैबिनेट बैठक के यह अन्य फैसेले

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड में कृषि, उद्यान के जरिए स्वरोजगार बढ़ाने को पांच नीतियों पर मुहर लगाई गई। इसके तहत कीवी नीति, मिलेट नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति, सीएम सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना और सेब की तुड़ाई के बाद प्रबंधन योजना को हरी झंडी दी गई। कीवी की खेती के लिए 3500 हेक्टेयर और 33 हजार मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया।

मीडिया सेंटर में सचिव गोपन शैलेश बगोली ने बताया कि बैठक में 27 फैसलों पर मुहर लगाई गई। उन्होंने बताया कि कीवी नीति 2025 को मंजूरी दी गई। अभी राज्य में 682.66 हेक्टेयर भूमि पर कीवी की खेती हो रही है। उत्पादन अभी 381 मीट्रिक टन हो रहा है। वर्ष 2030-31 तक इस 3500 हेक्टेयर भूमि पर कीवी की खेती करते हुए 33 हजार मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कीवी उद्यान की स्थापना को कुल लागत 12 लाख प्रति एकड़ तय की गई है। सरकार की ओर से 50 से 70 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। हरिद्वार और यूएसनगर को छोड़ कर शेष अन्य जिलों में योजना को लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में सोर्टिंग, ग्रेडिंग इकाई को भी शामिल किए जाने पर कैबिनेट की मुहर लगी।

पर्वतीय क्षेत्रों में सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को बढ़ावा देने को इस योजना में नए प्रावधान किए गए हैं। अभी तक फ्रूट प्रोसेसिंग को ही योजना में शामिल किया गया था। अब सोर्टिंग, ग्रेडिंग इकाइयों को भी 25 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा, जो अधिकतम पांच लाख रुपये रहेगी। कैबिनेट ने राज्य में सेब के तुड़ाई उपरांत प्रबंधन योजना को भी मंजूरी दी।

इस योजना में सेब के एक और बी ग्रेड फलों के उचित भंडार, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग समेत उचित ढुलान की व्यवस्था होगी। उत्पादों का उचित मूल्य देने की व्यवस्था होगी। इसके लिए सॉर्टिंग ग्रेडिंग इकाई और सीए स्टोरेज तैयार हो सकेंगे।

सॉर्टिंग ग्रेडिंग इकाई के लिए निजी संस्थाओं को 50 और एफपीओ, कोऑपरेटिव समूहों को 70 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। निजी संस्थाओं के सीए स्टोरेज पर 50 और कोऑपरेटिव समूहों को 70 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने एवं नकदी फसलों के अधिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

कीवी, ड्रैगन फ्रूट, सेब जैसी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने एवं इनके भंडारण की क्षमता को बढ़ाने को 70 से 80 प्रतिशत तक अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया गया। इससे पलायन को रोकने में भी मदद लेगी

ड्रैगन फ्रूट की खेती को भी दिया जाएगा बढ़ावा

कैबिनेट ने ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम 2025 को भी मंजूरी दी गई। इस योजना में ड्रेगन फ्रूट फार्मिंग पार्क विकसित करने को आठ लाख प्रति एकड़ लागत तय की गई है। 80 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। व्यक्तिगत लाभार्थी को पांच हेक्टेयर क्षेत्रफल तक लागत की 80 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। पांच साल में 282 एकड़ भूमि पर खेती का लक्ष्य रखा गया है। इससे 450 किसानों को लाभ मिलेगा।

धामी कैबिनेट अन्य महत्वपूर्ण फैसले

1. तेरह जिलों के 13 संस्कृत ग्राम घोषित। बीस हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय पर तीन वर्ष को होगी संस्कृत शिक्षकों की तैनाती।

2. वित्त विभाग में अधीनस्थ लेखा संवर्ग के पदों का पुनर्गठन किया गया।

3. विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों के लिए पेयजल कार्यक्रम के लिए 1042 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

4. यूसर्क का अस्तित्व समाप्त हुए, यू-कॉस्ट में किया गया विलय।

5. आवासीय कॉलोनियों के प्रमोटर और रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के मध्य अतिरिक्त जमीन की रजिस्ट्री का स्टांप शुल्क 10 हजार रुपये तय।

6. यूएसनगर के सिरौलीकलां क्षेत्र को नगर पालिका के रूप में गठित किया जाएगा।

7. उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद के ढांचे का पुर्नगठन। 19 से 30 हुए पद।

8. खाद्य संरक्षा एवं औषधि विभाग में औषधि नियंत्रक को पदेन अपर खाद्य संरक्षा एवं औषधि आयुक्त किया गया।

9. सुरक्षा प्रदान करने वाली निजी एजेंसियों को प्राइवेट शब्द लिखने की छूट दी गई।

10. यूसीसी के तहत सब रजिस्ट्रार को विवाह एवं तलाक का अधिकार

11. पंचम विधानसभा का वर्ष 2025 का प्रथम सत्र के सत्रावसान

12. सीवर सफाई के दौरान कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता पर बच्चों को छात्रवृत्ति