उत्तराखंड में बिजली फिर हुई महंगी, अप्रैल के लिए प्रति यूनिट घरेलू-कॉमर्शियल की यह हैं नए रेट

उत्तराखंड में बिजली और महंगी हो गई है। घरेलू-कॉमर्शियल सहित अन्य बिजली उपभोक्ताओं के लिए नया टैरिफ लागू कर दिया है। यूपीसीएल-ऊर्जा निगम ने अप्रैल के लिए फ्यूल पावर परचेज कॉस्ट एडजेस्टमेंट की दरें जारी कर दी हैं।

इसके अनुसार, उपभोक्ताओं के बिजली के बिल में चार से 17 पैसे प्रति यूनिट तक का इजाफा हो जाएगा। उत्तराखंड में बिजली की दरों ने अप्रैल में उपभोक्ताओं को दोहरा झटका दिया है। दो दिन पूर्व ही विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में 25 पैसे से 45 पैसे प्रति यूनिट तक की वृद्धि को मंजूरी दी थी।

अब फ्यूल पावर परचेज कॉस्ट एडजेस्टमेंट बढ़ने से बिजली के बिल में कुछ और बढ़ोतरी हो जाएगी। कुल मिलाकर अप्रैल में उपभोक्ताओं पर 29 पैसे प्रति यूनिट से लेकर 62 पैसे प्रति यूनिट तक का भार पड़ने जा रहा है।

अप्रैल के लिए प्रति यूनिट तय की गईं दरें

उपभोक्ता इजाफा

बीपीएल चार पैसे

घरेलू 12 पैसे

कॉमर्शियल 17 पैसे

मिक्स्ड लोड 15 पैसे

रेलवे 15 पैसे

सरकारी संस्थान 16 पैसे

निजी ट्यूबवेल पांच पैसे

कृषि गतिविधि सात पैसे

एलटी-एचटी इंडस्ट्री 16 पैसे

ईवी चार्जिंग स्टेशन 14 पैसे

फ्यूल पावर परचेज कॉस्ट एडजेस्टमेंट

यह एक सरचार्ज है जो बिजली के बिल में शामिल किया जाता है, ताकि बिजली उत्पादन की लागत में होने वाले उतार-चढ़ाव का प्रभाव उपभोक्ताओं पर कम से कम हो। यह सरचार्ज मुख्य रूप से ईंधन की कीमतों में बदलाव और बिजली खरीदने में होने वाले खर्चों में बदलाव के कारण लगाया जाता है।

समय पर देने होंगे कनेक्शन

विद्युत नियामक आयोग ने बीती 11 अप्रैल को ही बिजली की संशोधित दरें जारी करने के साथ ऊर्जा निगम को भी सख्त निर्देश जारी किए। आयोग ने साफ किया कि लोगों को बिजली के कनेक्शन समय पर उपलब्ध कराए जाएं।

ऐसा न होने पर जुर्माने की व्यवस्था जारी रखी जाएगी। जुर्माने के रूप में वसूली जाने वाली रकम की भरपाई आगामी बिजली दरें बढ़ाने के प्रस्ताव में शामिल नहीं होंगी। आमजन पर भार नहीं पड़ने दिया जाएगा। इसके अलावा भी ऊर्जा निगम की मुसीबतें बढ़नी तय हैं।

दरअसल, आयोग ने ऊर्जा निगम के 12.01 प्रतिशत बिजली दरें बढ़ाने के प्रस्ताव के सापेक्ष 5.62 प्रतिशत की वृद्धि मंजूर की। इससे ऊर्जा निगम को झटका लगा है। इस संबंध में यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने कहा कि अप्रैल के लिए फ्यूल पावर परचेज कॉस्ट एडजेस्टमेंट की दरें जारी कर दी हैं। साथ ही आयोग ने जो टैरिफ जारी किया है, उसका अध्ययन कर रहे हैं।