ई-कार वालों के लिए बड़ी खबर! दिल्ली में अगले 3 महीने तक रहेंगे ये जबरदस्त फायदे
दिल्ली सरकार ने अपनी मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) नीति की अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। जब तक नई दिल्ली EV नीति 2.0 लागू नहीं होती, तब तक पुरानी नीति ही लागू रहेगी। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।
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दिल्ली सरकार ने अपनी मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) नीति की अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। जब तक नई दिल्ली EV नीति 2.0 लागू नहीं होती, तब तक पुरानी नीति ही लागू रहेगी। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि ये फैसला क्यों लिया गया, इसका क्या असर होगा और आगे क्या उम्मीद की जा रही है?
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दिल्ली सरकार की मौजूदा EV नीति अगस्त 2020 में शुरू की गई थी और इसका मकसद दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर प्रदूषण को कम करना था। इसे 2024 तक 25% इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने का लक्ष्य दिया गया था।
अगस्त 2024 में यह नीति समाप्त होनी थी, लेकिन इसे कई बार एक्सटेंशन मिला। अब एक बार फिर से इसे 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, ताकि EV नीति 2.0 को लागू करने की तैयारी पूरी हो सके।
कोई बैन नहीं!
कुछ समय से अफवाहें थीं कि सरकार ऑटो-रिक्शा या दूसरे वाहनों पर बैन लगाने जा रही है, लेकिन दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी वाहन श्रेणी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्लीवासियों की सुविधा के लिए नई EV नीति में कई नई चीजें लाने की योजना बना रही है, लेकिन बैन का कोई प्रस्ताव नहीं है।
EV Policy 2.0 – क्या होगा नया?
नई EV नीति, यानी दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 (Delhi EV Policy 2.0) फिलहाल ड्राफ्ट स्टेज में है और इसके तहत कई बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं। इसमें दोपहिया, तिपहिया, बसें और मालवाहक वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने का लक्ष्य है। महिलाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटर पर 36,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलने की संभावना है।
20,000 रोजगार और खरीद पर छूट
दोपहिया EVs की खरीद पर 10,000 प्रति किलोवाट-घंटा तक की सब्सिडी मिल रही है। इसमें अधिकतम 30,000 तक छूट मिल रही है। नई नीति के दौरान 20 हजार नई नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे शहर में बैटरी चार्जिंग और स्वैपिंग स्टेशनों का जाल बिछाया जाएगा। बैटरियों के सही निपटान के लिए शहर भर में कलेक्शन सेंटर्स बनाए जाएंगे।
दिल्ली को साफ-सुथरा बनाने की ओर एक और कदम
EV नीति 2.0 का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की वायु गुणवत्ता को बेहतर करना और पेट्रोल-डीजल पर चलने वाले वाहनों की संख्या को कम करना है। इस नीति से उम्मीद की जा रही है कि शहर में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा और लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को और ज्यादा अपनाएंगे।
दिल्ली सरकार की यह 3 महीने की एक्सटेंशन अस्थायी जरूर है, लेकिन यह बताती है कि सरकार गंभीरता से EV क्रांति को नई दिशा देने की तैयारी कर रही है। अगर आप EV खरीदने की सोच रहे हैं, तो आने वाले महीनों में नई सब्सिडी और सुविधाओं की बौछार हो सकती है।
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