भूमि विवाद सुलझाने में विफल 39 थानेदारों का वेतन रुका
थानों की शिथिलता को देख डीएम ने दिया आदेश गृह विभाग नाराज, खराब हो रही

भागलपुर, वरीय संवाददाता। भू-समाधान पोर्टल पर भूमि विवाद के मामलों की प्रविष्टि के मामले में थानों की शिथिलता को देखते हुए डीएम ने सभी 39 थाना प्रभारियों का वेतन स्थगित करने के लिए आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा भी चिंता व्यक्त की गई है। इससे जिले की छवि खराब हो रही है। सीसीए-12 का प्रस्ताव भी थानों से नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि जिस विभाग का मैटर को-ऑर्डिनेशन के मामले में पेंडिंग है। उनके अधिकारी छुट्टी पर नहीं जाएंगे। जिला स्तरीय पदाधिकारी अपने ग्राउंड लेवल के पदाधिकारियों की कार्यशैली को दुरुस्त करें। प्रखंडों में बैठक होती है। कनीय अभियंता अनुपस्थित पाए जाते हैं। समीक्षा भवन में मंगलवार को जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समन्वय को लेकर बैठक की। बैठक में डीएम ने सभी विभागीय कार्यालय प्रधानों को निर्देश दिया कि अगर उनके विभाग में अन्य विभागों से समन्वय का कोई मुद्दा है, तो उसे बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि उस विभाग से कार्य करवाने को लेकर क्या प्रयास हुआ? कब-कब पत्राचार किया गया? कब बैठकें करवाई गईं और संबंधित विभाग का रिस्पांस क्या था? अद्यतन स्थिति क्या है? कितने दिन का समय दिया गया था?
तीन प्रखंडों में होगी बेल-फल की खेती
डीएम ने भागलपुर में बागवानी की संभावना पर चर्चा की। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को सुल्तानगंज, शाहकुंड और सन्हौला में बेल और फूल की खेती शुरू कराने का निर्देश दिया। इसके लिए विभाग से पत्राचार शुरू करने को कहा गया। बैठक में पीएचईडी, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन सहित कई विभागों के कार्यों की भी समीक्षा की गई। बैठक में डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह, एडीएम दिनेश राम सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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