डीपीओ ने इस्लामियां हाईस्कूल में की छापेमारी, एचएम को नोटिस

डीपीओ ने इस्लामियां हाईस्कूल में की छापेमारी, एचएम को नोटिस नाजायज राशि लेकर नामांकन फॉर्म बेचे जाने पर की गयी कार्रवाई डीपीओ ने कहा, कितना फॉर्म बांटा गया, कोई लेखा-जोखा नहीं फोटो 24 शेखपुरा 01 - शेखपुरा के इस्लामियां हाई स्कूल, जहां रुपए लेकर बेचा जा रहा था नामांकन फॉर्म। शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर के अल्पसंख्यक प्लस टू इस्लामियां हाई स्कूल में शनिवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब शिक्षा विभाग के स्थापना डीपीओ रवि शास्त्री स्कूल में छापेमारी करने पहुंच गये। दरअसल, कई छात्र-छात्राओं ने डीएम आरिफ अहसन से शिकायत की थी कि स्कूल के शिक्षक आशुतोष कुमार मोटी रकम लेकर इंटर साइंस में एडमिशन का फॉर्म बेच रहे हैं।

डीएम के आदेश पर डीपीओ ने छापेमारी की और आरोपी शिक्षक व छात्रों से पूछताछ की। डीपीओ ने बताया कि कई छात्रों ने फॉर्म बेचे जाने की बात कही है। उन्होंने बताया कि शिक्षक से पूछे जाने पर यह भी नही बताया गया कि कितना फॉर्म बांटा गया है। नामांकन में गड़बड़ी की बू आ रही है। उन्होंने कहा कि अब जांच की जा रही है कि किस आधार पर कितने छात्रों को फॉर्म दिया गया है। इसके साथ ही स्कूल के एचएम को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। 10 से 12 हजार की वसूली का आरोप: लोजपा (आर) के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि इंटर साइंस में एडमिशन का फॉर्म 10 से 12 हजार रुपया में बेचा जा रहा है। आरोप लगाया कि इस स्कूल में एडमिशन फॉर्म बेचे जाने का यह मामला कोई नया नही है। दो साल पहले भी एक दुकान में धड़ल्ले से फॉर्म बेचे जाने का मामला सामने आया था। कई दशक से एक ही व्यक्ति जबरन प्रबंध समिति का सचिव बना हुआ है और स्कूल को धन उगाही का जरिया बना लिया गया है। जिलाध्यक्ष ने डीएम से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सचिव ने कहा, आरोप गलत : स्कूल की प्रबंध समिति के सचिव शंबिल हैदर ने फॉर्म देने में अवैध वसूली की बात को नकारते हुए कहा कि इंटर साइंस में सीटें कम रहने से यह स्थिति है। स्कूल को मात्र इंटर साइंस के लिए 120 सीटें दी गयी हैं। मैट्रिक में 600 छात्र पास करते है और सभी साइंस में ही एडमिशन लेना चाहते है। उन्होंने कहा कि सीट बढ़ाने को लेकर कई दफा डीईओ को लिखा गया है। परंतु, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं, शिक्षक आशुतोष कुमार ने भी किसी तरह की वसूली से इनकार किया है।