भारत-नेपाल को जोड़ने वाले ब्रिज के पिलर में दरार; अररिया में अमित शाह ने किया था उद्घाटन, NHAI ने शुरू की जांच
भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 सितंबर, 2023 को अररिया में पुल का उद्घाटन किया था। रिपोर्ट के मुताबिक, नदी का जलस्तर कम होने के बाद पिलर नंबर-बी 2 में दरार आ गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि नदी का पानी कम होने के इसकी जानकारी हुई।
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बिहार के अररिया जिले में भारत को नेपाल से जोड़ने वाले NH-527 पर साल 2022 में बने पुल के पिलर में दरार आ गई, जिसके बाद NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुल बनाने वाले ठेकेदार को दरार को ठीक करने के लिए कहा गया है। यह मामला ऐसे समय में सामने आया जब बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में पुलों के ढहने पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए NHAI के अधिकारियों को फटकार लगाई थी।
भारत-नेपाल सीमा पर पलासी और आईसीपी (एकीकृत चेक पोस्ट) जोगबनी के बीच परमान नदी पर पुल बनकर तैयार हुआ था, और इसके बाद भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 सितंबर, 2023 को पुल का उद्घाटन किया था। रिपोर्ट के मुताबिक, नदी का जलस्तर कम होने के बाद पिलर नंबर-बी 2 में दरार आ गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि नदी का पानी कम होने के इसकी जानकारी हुई।
स्थानीय लोगों ने कहा, कि यह उस समय हुआ जब एनएचएआई के अधिकारी सड़क और पुल के रखरखाव की निगरानी करने का दावा करते हैं। उन्होंने कहा, अगर पुल पर यातायात बंद हो जाता है, तो इससे दोनों देशों के बीच व्यापार बुरी तरह प्रभावित होगा, क्योंकि यह पुल दोनों देशों के बीच एक लाइफ लाइन का काम करता है। आपको बता दें पुल का निर्माण जेकेएम कंस्ट्रक्शन दिल्ली ने 2022 में किया था।
एनएचएआई के परियोजना निदेशक (पीडी) सौरभ कुमार ने खंभे में किसी भी दरार से इनकार किया। जिन्होंने सूचना के बाद तुरंत बाद साइट का दौरा किया था। एचटी से फोन पर बात करते हुए उन्होंने कहा, हमारा जोर इसे ठीक करने पर है। उन्होंने कहा, पुल अभी भी रखरखाव के अधीन है। हालांकि, उन्होंने जल्द ही इस दिक्कत को ठीक करने की बात कही। ठीक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक टीम जल्द ही इसका निरीक्षण करने के लिए साइट पर जाएगी और इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया कि यातायात बाधित होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार में कई पुलों के ढहने के मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को फटकार लगाई। इस जनहित याचिका में पुलों की सुरक्षा और दीर्घायु को लेकर चिंता जताई गई थी। बाद में न्यायालय ने जनहित याचिका को पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया और एनएचएआई अधिकारियों को 14 मई को उच्च न्यायालय में पेश होने को कहा है।