बेनीपुर कोर्ट का कार्यक्षेत्र बढ़ाने का मामला पकड़ने लगा है तूल

बेनीपुर, । व्यवहार न्यायालय बेनीपुर का कार्यक्षेत्र बढ़ाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। कोर्ट की लंबी-चौड़ी आधारभूत संरचना है, लेकिन यह अलीनगर व बहेड़ा थाना क्षेत्र में सिमट गया है। बेनीपुर अधिवक्ता संघ ने पुलिस अनुमंडल बेनीपुर के पांच थानों को जोड़ने के लिए हाईकोर्ट के निरीक्षी न्यायाधीश, राज्यसभा सांसद संजय झा तथा विधान परिषद में भी कार्यक्षेत्र बढ़ाने का मामला उठाया है। बेनीपुर सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार फिलहाल अलीनगर एवं बहेड़ा थाना है। अलीनगर थाने का अधिकतर भाग पूर्व में बहेड़ा थाने के अधीन था। उपकारा बेनीपुर में विचाराधीन कैदियों को रखने की क्षमता 347 है, जिसमें 15 महिला कैदी शामिल हैं। बिरौल में प्रस्तावित उपकारा बनने से बेनीपुर जेल में रह रहे कैदी चले जायेंगे। दो थानों के कैदी ही बेनीपुर जेल में रह जायेंगे। भारी-भरकम बेनीपुर जेल एवं कोर्ट की आधारभूत संरचना है। इसके रखरखाव पर सरकार को काफी खर्च उठाना पड़ रहा है।

बेनीपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव रामचंद्र यादव एवं संजीव कुमार झा ने बेनीपुर कोर्ट का क्षेत्राधिकार बढ़ाने के लिए राज्यसभा सांसद सह जदयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा से गत 17 मार्च को सड़क निरीक्षण के दौरान मिलकर पांच थानों को जोड़वाने की मांग की थी। इसमें मनीगाछी, तारडीह, नेहरा, बाजितपुर, बहेड़ी को बेनीपुर कोर्ट के क्षेत्राधिकार में शामिल करवाने की मांग की। अधिवक्ता संघ ने तर्क दिया कि पुलिस अनुमंडल के अधीन सात थाना तथा भू-अवर निबंधन कार्यालय बहेड़ा का कार्य क्षेत्र आधा दर्जन प्रखंड व अंचल शामिल हैं। संघ के अध्यक्ष रामचंद्र यादव एवं सचिव संजीव कुमार झा ने बताया कि गत 22 मार्च को पटना हाईकोर्ट के निरीक्षी न्यायाधीश से भी बेनीपुर कोर्ट के घटे कार्यक्षेत्र को बढ़ाने की मांग की गयी है। ज्ञातव्य हो कि गत 14 अप्रैल को बहेड़ा आए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अधिवक्ता परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष विनय कुमार झा व जिला सचिव विनोद मिश्रा ने आवेदन सौंपकर न्यायालय का कार्य क्षेत्र बढ़ाने की मांग की थी।

इधर, पुन: अधिवक्ता संघ बेनीपुर के अध्यक्ष रामचंद्र यादव व महासचिव संजीव कुमार झा ने गत 15 अप्रैल को राज्यसभा सांसद संजय झा से मुलाकात कर कोर्ट का कार्य क्षेत्र बढ़ाने तथा उत्पाद कोर्ट बेनीपुर में चलवाने की मांग की। इधर, संघ के पूर्व महासचिव सुशील कुमार चौधरी ने बताया कि कोर्ट का कार्यक्षेत्र बढ़ाने के लिए एमएलसी सर्वेश कुमार ने भी विधान परिषद में मुद्दा उठाया था तथा विधि मंत्री से मनीगाछी, सकतपुर, तारडीह व बहेड़ी को जुड़वाने का आग्रह किया था।