पंचायत ई पोर्टल पर लोड नहीं हो सकी विकास से संबंधित प्राथमिकता सूची
दो वित्तीय वर्ष के करीब के आठ करोड़ राशि नहीं हो पा रही खर्च , ग्राम पंचायतों के विकास के लिए षष्ठम वित्त आयोग की राशि को खर्च कराने के लिए जोर दिया जा रहा है।

दो वित्तीय वर्ष के करीब के आठ करोड़ राशि नहीं हो पा रही खर्च -सूची अपलोड नहीं होने के कारण जिला परिषद में विकास कार्य बाधित होने की संभावना हिन्दुस्तान विशेष अरवल, निज संवाददाता। ग्राम पंचायतों के विकास के लिए षष्ठम वित्त आयोग की राशि को खर्च कराने के लिए जोर दिया जा रहा है। वहीं जिला परिषद के द्वारा षष्ठम राज्य वित्त आयोग के तहत प्राथमिकता सूची की योजना को ई पंचायत पोर्टल पर अपलोड तक नहीं किया गया है। जिसके कारण आठ करोड़ की राशि बैंकों में पड़ी है। जिसके कारण जिले का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायतों के विकास के लिए षष्ठम राज्य वित्त आयोग के तहत वित्तीय वर्ष 2023- 24 एवं 2024- 25 में जिले में करीब आठ करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। लेकिन राशि खर्च नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि अगर समय से जिला परिषद के द्वारा ई पंचायत पोर्टल पर प्राथमिकता सूची को अपलोड कर दिया जाता तो। इस मद् से जिले में विकास के कई कार्य कराए जाते लेकिन अबतक प्राथमिकता सूची को अपलोड नहीं किया गया है। जिसके कारण योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। सवाल उठ रहा है कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है। इस संबंध में जिला परिषद अध्यक्ष संध्या देवी ने बताया कि ई पंचायत पोर्टल पर प्राथमिकता सूची लोड करने के लिए समय से जिला परिषद कार्यालय में दिया गया था लेकिन संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मियों की लापरवाही के कारण षष्ठम राज्य वित्त आयोग के लिए प्राथमिकता सूची ई पंचायत पोर्टल पर अलोड नहीं हो सका है जिसके कारण विकास कार्य बाधित हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला परिषद के पदाधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी पूर्ण रूप से दोषी है। आठ करोड़ रुपये का विकास कार्य बाधित होना दुर्भाग्य है। इस संबंध में जिला परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी प्रीतम कुमार ने बताया कि जिला परिषद के सदस्यों के द्वारा निर्धारित समय में प्राथमिकता सूची नहीं दी गई है जिसके कारण निर्धारित समय में ई पंचायत पोर्टल पर प्राथमिकता सूची लोड नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि विभाग से अनुरोध किया गया है कि ई पंचायत पोर्टल पर प्राथमिकता सूची लोड किया जाए। विभाग से आश्वासन भी मिला है कि ई पंचायत पोर्टल खोलकर जिला परिषद के षष्ठम राज्य वित्त आयोग के सभी प्राथमिकता सूची को लोड कर लिया जाएगा। फोटो- 23 मई अरवल- 26 कैप्शन- अरवल स्थित जिला बोर्ड कार्यालय भवन।
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