मंदिर के बाद जादू के शो से पैसे, कौन सा नया आदेश जारी कर खुद ही घिर गई सुक्खू सरकार?

मंदिरों से दान लेने वाले विवाद के बाद अब सुक्खू सरकार एक और आदेश के चलते आलोचनाओं से घिर गई है। एक आधिकारिक पत्र के अनुसार, हिमाचल की स्कूलों में होने वाले जादू के शो से होने वाली कमाई का 30 फीसदी सीएम राहत कोष में डालने को कहा गया। इसपर विपक्षी पार्टी बीजेपी ने विरोध शुरू कर दिया जिसके बाद अब इसे वापस लेना पड़ा है। हमीरपुर में एक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी एक आधिकारिक पत्र, जिसमें सरकारी स्कूलों में आयोजित जादू के शो से अर्जित आय का 30 प्रतिशत मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान करने के लिए कहा गया था।

सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित पत्र में कहा गया है कि अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि उत्पन्न राजस्व का 30 प्रतिशत मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजा जाए, और शो राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता पैदा करें।

राज्य के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि आदेश वापस ले लिया गया है और अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। नैना देवी से भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि ऐसे फैसले राज्य की छवि को धूमिल कर रहे हैं। पीटीआई से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार राज्य के वित्तीय दिवालियापन के लिए जिम्मेदार है। स्थिति इतनी गंभीर है कि हिमाचल सरकार को मंदिरों से पैसा लेना पड़ता है और सरकार चलाने के लिए केंद्रीय योजनाओं के धन को मोड़ना पड़ता है। अब इसने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए स्कूलों में जादू के शो आयोजित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।

उन्होंने आगे कहा कि अगर स्थिति इतनी दयनीय है तो सरकार को राज्य सचिवालय के बाहर एक दान पेटी रखनी चाहिए ताकि लोग कुछ दान कर सकें। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पीटीआई को बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर उप निदेशक द्वारा जारी पत्र पढ़ा। पत्र को तुरंत वापस ले लिया गया है और स्पष्टीकरण मांगा गया है ताकि भविष्य में इस तरह का गैर-जिम्मेदाराना काम न किया जाए।