झारखंड के नगर निकायों में बनेंगे 3 लाख से ज्यादा पीएम आवास, किसे मिलेगा इसका फायदा

PM Awas Yojana: झारखंड के 50 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में अगले पांच सालों में 3.16 लाख (3,16,706) आवास बनाए जाएंगे। यह आवास प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत बनाए जाएंगे। सभी आवासों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2025-2026 की जनसंख्या के आधार पर अनुमानित है।

नगर विकास विभाग ने अपनी रिपोर्ट में यह आकलन किया है कि चालू वित्तीय वर्ष में 50 यूएलबी की आबादी 75.70 लाख (75,70,168) से अधिक होगी, जो वर्ष 2011 की जनगणना 59.14 लाख (59,14,194) से 16.55 लाख अधिक है। इसी आधार पर विभाग ने आवासों की आवश्यकता करीब 4.96 लाख अनुमानित किया है। वर्तमान में 2.02 लाख (2,01,879) आवास निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा अगले पांच साल में 3,16,706 आवास का निर्माण प्रस्तावित है। आवास निर्माण के उपरोक्त आंकड़े नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में बीते सात अप्रैल को हुई समीक्षा बैठक में आई है।

बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा एक व्यापक मिशन प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-2.0 शुरू किया गया है। योजना अंतर्गत आवास विहीन शहरी गरीबों को विभिन्न घटकों के माध्यम से पक्का आवास मुहैया कराना है। योजना का कार्यकाल 2024-2029 (पांच वर्ष) तक है।

इससे पहले पीएमएवाई (शहरी) योजना की स्वीकृति जून 2015 में मिली थी, जिसकी अवधि 2025 तक है। पीएमएवाई योजना में 2,01,879 आवास निर्माण की स्वीकृति मिली थी। इसमें से 1,34,568 का निर्माण हो चुका है। 59,210 आवास की प्रगति पर है।

रांची, जमशेदपुर और धनबाद में बनेंगे सर्वाधिक आवास

प्रस्तावित योजना के तहत सबसे अधिक आवास धनबाद और रांची नगर निगम के अलावा जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र में बनेंगे। सबके कम आवास गढ़वा और बरहवा नगर पंचायत में बनाए जाएंगे। बता दें कि जिन शहरी स्थानीय निकायों में आवास निर्माण होना है, उसमें 9 नगर निगम, 17 नगर परिषद, 22 नगर पंचायत और 01 अधिसूचित क्षेत्र समिति (जमशेदपुर) के अलावा 01 कैंट क्षेत्र (रामगढ़) है।