योग्य लाभुकों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करें: उपायुक्त

बिशुनपुरा, प्रतिनिधि। विभागीय निर्देश के आलोक में जिला अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न जनकल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं को नई गति दिलाने और लाभुकों को ज्यादा से ज्यादा योजनाओं से आच्छादित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रखंडों में मासिक समीक्षा बैठक हुई। उसी क्रम में डीसी शेखर जमुआर शनिवार को जिलांतर्गत बिशुनपुरा प्रखंड के पिपरीकला पंचायत और पतिहारी पंचायत में आयोजित बैठक का औचक निरीक्षण किया। उस दौरान उन्होंने योग्य लाभुकों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करने का निर्देश दिया। उक्त मौके पर बैठक में उपस्थित ग्रामीणों से उन्होंने संवाद किया गया। उन्होंने ग्रामीणों से सरकार द्वारा चलाए जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित होने संबंधित जानकारी ली।

साथ ही कहा कि इस प्रकार के आयोजनों का उद्देश्य सभी योग्य लाभुकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाते हुए उन्हें सरकारी योजनाओं से आच्छादित करना है। उन्होंने आमजनों से अपील की कि इस प्रकार के मासिक समीक्षात्मक बैठक में सभी लोग अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए अवश्य आकर योजनाओं का लाभ उठाएं। मालूम हो कि जिलांतर्गत सभी प्रखंडों के पंचायतों में संबंधित मुखिया की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा बैठक आहूत की गई थी। बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं मनरेगा, आवास, जन वितरण प्रणाली, पेंशन योजना, 15वें वित्त से संचालित योजना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन, कल्याण एवं समाज कल्याण विभाग, जेएसएलपीएस अंतर्गत चलाए जा रहे योजनाओं की समीक्षा की गई। उसके अलावा योजनाओं की प्रगति और समस्याओं के निराकरण करने के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी ने अपने-अपने प्रखंड अंतर्गत सभी पंचायत में प्रखंड और पंचायत स्तर पर मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान मनरेगा के तहत बिरसा हरित ग्राम योजना की स्वीकृति व ऑनगोइंग लंबित योजनाओं की पूर्णता, बिरसा सिंचाई कूप की पूर्णता सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। योजनाओं के संचालन में प्रगति और आम जनमानस से जुड़ी समस्याओं का निराकरण करने का कार्य किया गया। आवास योजना के तहत अबुआ आवास योजना 2023-24 और 2024-25 में दी गई राशि के विरुद्ध अब तक लाभुकों द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किए जाने की समीक्षा की गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2024-25 की आवास इकाई की पूर्णता, प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति और एफटीओ लंबित होने की स्थिति, पीएम जनमन की पूर्णता सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक कदम उठाए गए। उसी प्रकार जन वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड का ई-केवाईसी, आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार का वितरण, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के तहत चापानलों की मरम्मति व कचरा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्रवाई की गई।