रोजगार उपलब्ध करानेवाला मनरेगा एक्ट कागजों पर सिमटा

बेंगाबाद, प्रतिनिधि। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में मनरेगा का हाल बेहाल बनता जा रहा है। मजदूरों को सौ दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराने की गांरंटी सुनिश्चित करनेवाला मनरेगा एक्ट के नियम अब कागजों पर ही सिमटने लगा है। जिससे मनरेगा एक्ट के नियम और कानून पर कई तरह के सवाल उठने लगे है। बताया जाता है कि मनरेगा मद में पिछले एक वर्षों से आवंटन का घोर आभाव चल रहा है। योजना मद में राशि नहीं है। जिससे मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रहा है। मनरेगा का हाल बेहाल देख मजदूर गांव को छोड़ अन्यत्र स्थानों पर पलायन करने को विवश है। जिससे मनरेगा के नियमों की खुले आम धज्जियां उड़ने लगी है। मनरेगा योजना मे मजदूरी कार्य से जुड़े छोटकी खरगडीहा पंचायत की बबीता देवी, रंजीत पंडित, हेमंती देवी, शांति देवी, सुलेखा देवी आदि का कहना है वे सभी मनरेगा योजना में मजदूर है। योजना में काम किए लगभग चार माह बीत गए है, लेकिन मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाया है। मजदूरी के अभाव मे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है।

मजदूरी के अभाव मे परेशान है मजदूर

भाजपा नेता महेंद्र प्रसाद वर्मा ने कहा कि मनरेगा में महीनों दिन से मजदूरी लंबित रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा कि मनरेगा सहित सामग्री मद की भी राशि लंबित है। इतना ही नहीं बिरसा संवर्धन सिंचाई कूप से लेकर पशु शेड, बकरी शेड, डोभा आदि का कार्य पूर्ण हुए महीनों बीत गया है, लेकिन योजना मद से राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। जिससे योजना के लाभुक सहित मजदूर परेशान है। उन्होंने कहा कि मनरेगा एक अलग एक्ट बना है। इस एक्ट के तहत पंद्रह दिनों के भीतर मजदूरों को मजदूरी भुगतान करने का नियम व प्रावधान है। विलंब से मजदूरी भुगतान होने पर मजदूरों को मजदूरी के अलावे अतिरिक्त राशि देने का भी एक्ट में उल्लेख किया गया है, लेकिन सारा सिस्टम बेपटरी हो गया है। उन्होंने सरकार से अविलंब मनरेगाा मद और सामग्री मद की राशि उपलब्ध कराने की मांग की है।

शीघ्र मजदूरों के लंबित मजदूरी का होगा भुगतान

डीडीसी स्मृता कुमारी ने कहा कि मनरेगा मद की राशि का अभाव का मामला केवल जिला स्तर का ही नहीं है, बल्की स्टेट स्तर पर भी यह समस्या है। कहा कि मनरेगा मद में लेबर का भुगतान भारत सरकार से होता है। पिछले चार पांच माह से इस मद मे आवंटन प्राप्त नहीं है। राज्य को भी इस बात से अवगत कराया गया है। कहा कि आवंटन प्राप्त होने के बाद मजदूरों को शीघ्र मजदूरी का भुगतान कर दिया जाएगा।