800 से अधिक अवैध निर्माण पर केंद्र ने एचईसी से मांगी रिपोर्ट

रांची, विशेष संवाददाता। एचईसी (हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन) की खाली जमीन की धड़ल्ले से मची लूट पर केंद्र सख्त हो गया है। हर दिन कॉलोनी की जमीन, बाजार और सड़क किनारे हो रहे निर्माण, अस्थायी दुकानों के पक्के निर्माण की शिकायत एचईसी के कर्मचारियों द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त से करने पर एचईसी ने प्रबंधन से इस पर रिपोर्ट मांग ली है। केंद्र ने खाली जमीन पर अतिक्रमण और अतिरिक्त निर्माण पर जवाब देने को कहा है। शिकायत में कहा गया है कि पिछले छह माह में एचईसी कॉलोनी में 800 से अधिक अवैध निर्माण हो चुके हैं। दुकानों के ऊपर अतिरिक्त निर्माण हो रहे हैं। खाली जगह पर बड़ी-बड़ी स्थायी दुकानें बनाई जा रही हैं। एचईसी का नगर प्रशासन विभाग ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसे में क्वार्टरों में रहने वालों को कई तरह की परेशानी हो रही है। क्वार्टरों में पेयजल आपूर्ति कम हो गई है। अवैध निर्माण करने वालों ने पानी के मुख्य पाइप से अवैध कनेक्शन ले रखा है।

तस्वीरें भेजने पर भी नहीं दिया ध्यान

पिछले छह माह में जो निर्माण हुए हैं, उसमें सर्वाधिक सेक्टर दो, जेपी मार्केट, डैम साइड इलाके में निर्माण हुए हैं। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि अवैध निर्माण के दौरान नगर प्रशासन विभाग को तस्वीरें भी भेजी गईं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

केंद्र ने अवैध कब्जे हटाने के दिए हैं निर्देश

केंद्र सरकार ने एचईसी को पिछले साल ही जमीन पर अवैध निर्माण नहीं होने देने और 876 एकड़ जमीन से अवैध कब्जा हटाने के सख्त निर्देश दिए थे। इसके बाद एचईसी ने थोड़ी सख्ती दिखाई थी। लेकिन पिछले छह माह से अतिक्रमण हटाने के कोई प्रयास नहीं किए। अतिक्रमणकारियों को रोका भी नहीं गया है।

प्रबंधन का तर्क : एसएसपी को पत्र, पर कार्रवाई नहीं

एचईसी प्रबंधन के अनुसार अवैध निर्माण और जमीन कब्जा करने वाले कई लोगों पर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इस संबंध में रांची के एसएसपी को भी कई बार पत्र लिखा गया है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही है। एचईसी प्रबंधन शिकायत मिलने के बाद निर्माण रोकता है। निर्माण बंद नहीं करने पर थाने में शिकायत हो रही है।

यूनियन की पीड़ा : नगर प्रशासन विभाग लापरवाह

हटिया कामगार यूनियन के उपाध्यक्ष लालदेव सिंह ने कहा, एलटीएल के क्वार्टरों से प्रबंधन लीज रेंट तथा पानी का पैसा ले रहा। सैकड़ों क्वार्टरों में पानी नहीं पहुंचने के बाद भी पैसा लिया जा रहा है। लेकिन जो लोग जमीन कब्जा करके घर बना रहे हैं, उन्हें न तो तोड़ा जा रहा है और न ही रेंट लिया जा रहा है। अतिरिक्त निर्माण के कारण क्वार्टरों में रहने वाले लोगों को कम पानी मिल रहा। नगर प्रशासन विभाग की सहमति और लापरवाही से अवैध निर्माण हो रहे हैं।

एचईसी की जमीन

8000 एकड़ जमीन एचईसी के लिए अधिग्रहित

2194 एकड़ पर तीन प्लांटों की स्थापना

430 एकड़ पर आवासीय कॉलोनियों का निर्माण

15858 एकड़ सीआईएसएफ को आवंटित

303 एकड़ जमीन शैक्षणिक, अन्य संस्थानों को आवंटित

2035 एकड़ जमीन राज्य सरकार को हस्तांतरित

876 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है

1500 एकड़ खाली भूखंड है वर्तमान में