Railway Supports Agricultural Product Transport in Jharkhand 'देश के किसी भी शहर में 12-36 घंटे में रेलवे माल पहुंचाने में सक्षम', Ranchi Hindi News - Hindustan
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'देश के किसी भी शहर में 12-36 घंटे में रेलवे माल पहुंचाने में सक्षम'

रांची रेलमंडल ने कहा कि कृषि उत्पादों के परिवहन में हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी। रांची, मुरी और हटिया से पार्सल कारगो द्वारा सस्ती दरों पर 12 से 36 घंटे में परिवहन संभव है। किसानों और व्यापारी के...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीFri, 2 May 2025 10:16 PM
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'देश के किसी भी शहर में 12-36 घंटे में रेलवे माल पहुंचाने में सक्षम'

रांची, संवाददाता। रेलवे की ओर से देश के विभिन्न शहरों में कृषि उत्पाद के परिवहन को हरसंभव सहयोग दिया जाएगा। वर्तमान में रांची रेलमंडल में रांची, मुरी और हटिया से देश के सभी शहरों में 12 से 36 घंटे में पार्सल कारगो द्वारा सस्ती दर पर परिवहन किया जा सकता है। इसका राज्य के किसान, खाद्यान्न व्यापारी और उद्यमी लाभ उठा सकते हैं। ये बातें शुक्रवार को रांची रेलमंडल की सीनियर डीसीएम शुचि सिंह ने रेलवे कारगो सेवा की जानकारी देते हुए कही। वे चैंबर भवन में चैंबर की अहारी उप समिति की ओर से झारखंड के कृषि उत्पाद का अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के विकास विषय पर आयोजित कार्यशाला में बोल रही थीं।

चैंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने कहा कि चैंबर द्वारा राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए व्यवसायिक स्तर पर हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा और कृषि व्यापार को विकसित करने के लिए अनुकूल ईको सिस्टम विकसित करने के लिए सरकार को पूरा सहयोग दिया जाएगा। अहारी उप समिति के चेयरमैन आनंद कोठारी ने कहा कि राज्य की किसी भी बाजार समिति में किसानों के उत्पादन की बिक्री की सुविधा नहीं है। इस कारण राज्य के किसान सही एवं उचित कीमत पर अपने उत्पाद बेंचने में असमर्थ हैं। चैंबर ने कहा कि रांची में अविलंब अपेडा, डीजीएफटी, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, प्लांट क्योरेनटाइन स्टेशन का कार्यालय, पेस्टीसाइड्स रेसिड्यू प्रयोगशाला का निर्माण, एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला का निर्माण किया जाना चाहिए। राज्य में 40 लाख टन सब्जी, 10 लाख टन फल का उत्पादन नाबार्ड के उप महाप्रबंधक गौरव कुमार ने कहा कि राज्य में अधिकांश किसान लघु एवं सीमांत हैं। इस कारण उनके द्वारा सीधे देश के अन्य शहरों एवं विदेशों में आपूर्ति करना संभव नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा किसान उत्पादक कंपनी की योजना लाई गई है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से कृषि उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म ओएनडीसी शुरू किया गया। राज्य के किसानों एवं उद्यमियों को इस सेवा का पूरा लाभ लेना चाहिए। बताया कि राज्य में लगभग 40 लाख टन की सब्जियों एवं 10 लाख टन फलों का उत्पादन हो रहा है।

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