सबका मालिक अडानी, इनका बस चले तो अरब सागर भी… महायुति सरकार पर बरसे आदित्य ठाकरे

शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने बुधवार को धारावी पुनर्विकास योजना को लेकर महायुति सरकार पर जमकर हमला किया है। आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार पर मुंबई में 1000 से ज्यादा एकड़ जमीन के घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी की एक ही नीति है और वह है 'सबका मालिक अडानी'। आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि अगर उनका बस चले तो शिंदे और बीजेपी की सरकार अरब सागर को भी अडानी के हाथों में दे देंगे। आदित्य ठाकरे ने बुधवार दोपहर ठाकरे परिवार के आवास मातोश्री में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धारावी पुनर्विकास मुद्दे के लिए अडानी समूह को दी गई रियायतों के अलावा अन्य कई मुद्दों पर महायुति सरकार पर जमकर बरसे।

आदित्य ठाकरे ने कहा, "धारावी का क्षेत्रफल करीब 540 एकड़ है। इसलिए धारावी पुनर्विकास योजना को लागू करने के लिए अडानी समूह के पास पहले से ही 540 एकड़ जमीन थी। इसके अलावा धारावी के लोगों के पुनर्वास के नाम पर महायुति सरकार ने पिछले कुछ महीनों में मुंबई में कुल 540 एकड़ जमीन अडानी समूह को हस्तांतरित करने को मंजूरी दी है। इसमें 255 एकड़ साल्ट पैन भूमि, 125 एकड़ देवनार डंपिंग ग्राउंड भूमि, 21 एकड़ कुर्ला डेयरी भूमि, 140 एकड़ मड आइलैंड भूमि आदि शामिल हैं। इसलिए अब धारावी परियोजना के लिए अडानी के पास मुंबई में 1080 एकड़ जमीन पर नियंत्रण है। अब मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों को सोचना होगा कि क्या वे महाराष्ट्र की लूट की इजाजात देंगे।"

‘सबका मालिक अडानी’

आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि अडानी समूह धारावी के बाहर और मुंबई में उन्हें दी गई 540 एकड़ जमीन पर करीब 7 लाख वर्ग फीट निर्माण कर सकता है और इससे करीब 1 लाख करोड़ रुपये की कमाई होने की संभावना है। आदित्य ठाकरे ने कहा, "शिरडी के साईंबाबा 'सबका मालिक एक' कहते थे, लेकिन यह सीएम 'सबका मालिक अडानी' कहते हैं और अगर संभव हुआ तो वे अरब सागर को अडानी के हाथों में दे देंगे।"

सुरक्षित बहन योजना लाएगी MVA

आदित्य ठाकरे ने यह भी संदेह जताया कि मुंबई में अडानी को जमीन सौंपने के लिए राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बीएमसी के लिए कोई चुनाव नहीं होगा क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधियों को कभी भी मुंबई में व्यापारियों को जमीन आवंटित करने की अनुमति नहीं दी गई थी। आदित्य ठाकरे ने मनमाने खर्च के लिए महायुति सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि 'लड़का ठेकेदार' (पसंदीदा ठेकेदार) को करोड़ों रुपये देने के लिए लागत में वृद्धि की गई ताकि बदले में वे सीएम शिंदे और बीजेपी को करोड़ों रुपये दें। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सत्ता में आने के बाद एमवीए की सरकार 'लड़की बहन' योजना की राशि बढ़ाएगी और 'सुरक्षित बहन' योजना भी लाएगी। अडानी समूह ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

रिपोर्ट: सौरभ कुलश्रेष्ठ