दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से पिलखुवा तक 77 गांव GDA में लाने की तैयारी, गाजियाबाद का और बढ़ेगा दायरा

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की आज होने वाली बैठक को लेकर कई प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इसमें दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल के किनारे 500 मीटर परिधि वाले 61 गांव प्राधिकरण क्षेत्र के दायरे में लाने की तैयारी है। साथ ही हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण से 16 गांव वापस लिए जाएंगे।

जीडीए बोर्ड अध्यक्ष और मेरठ मंडलायुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में मंगलवार को 168वीं बोर्ड बैठक होगी। मेरठ मंडलायुक्त के कार्यालय सभागार में होने वाली बैठक के लिए प्राधिकरण ने 14 प्रस्ताव तैयार किए हैं। इसके अलावा अंतिम समय तक कुछ अतिरिक्त प्रस्ताव भी शामिल हो सकते हैं। जीडीए अधिकारी बताते हैं कि इस बार प्राधिकरण क्षेत्र के विस्तार और विकास को लेकर मुख्य रूप से प्रस्ताव शामिल किए गए हैं।

इसमें मुख्य रूप से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के किनारे 500 मीटर चौड़ी क्षेत्र के दायरे में आने वाले करीब 61 गांव जीडीए में शामिल करने का प्रस्ताव शामिल है। इन गांव की सूची एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने तैयार की थी, जिन्हें जीडीए क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव था। अब प्राधिकरण इस प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में रखकर स्वीकृति दिलाई जाएगी। वहीं, हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण के 16 राजस्व गांवों को जीडीए में शामिल करने का प्रस्ताव भी शामिल है।

जीडीए अधिकारी बताते हैं कि इन सभी गांवों को प्राधिकरण क्षेत्र में शामिल कर तेजी से विकसित किया जाएगा। इससे इनका नियोजित विकास होगा।

एक साल फ्लैट की कीमत नहीं बढ़ेंगी

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के रिक्त फ्लैटों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर बेचा जा रहा है। जीडीए ने इन फ्लैट की कीमत एक साल के लिए फ्रीज करने का प्रस्ताव एजेंडे में शामिल किया है। इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने पर पूर्व फ्रीज मूल्य पर ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 31 मार्च 2026 तक इन फ्लैटों को बेचा जाएगा। इन फ्लैट की संख्या 180 से अधिक है।

लैंड यूज में बदलाव किया जाएगा

उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत गालंद के खसरा संख्या 860 के कुल 0.4310 हेक्टेयर जमीन का लैंड यूज बदला जाएगा। यह कृषि भूमि से औद्योगिक भू उपयोग परिवर्तन होगा।

यह प्रस्ताव भी शामिल

मुकदमों में पैरवी के लिए प्राधिकरण पैनल के वकीलों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक के निर्धारण का प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रस्तावित आय-व्यय का लेखा-जोखा भी प्रस्ताव में शामिल है।