नगर निगम में शामिल हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारी वेतन नहीं मिलने से बेहाल

बल्लभगढ़। फरीदाबाद नगर निगम में शामिल हुए 24 गांवों के सफाई कर्मचारियों को पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिला है। इस कारण इन गांवों में काम करने वाले इन कर्मचारियों ने गुरुवार को काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। कर्मचारियों का कहना है कि पैसा नहीं मिलने के कारण अब कोरेाना काल में उनके परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैँ और निगम प्रशासन उनकी एक नहीं सुन रहा है।

ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा के प्रदेश कोषाध्यक्ष मनोज ने बताया कि सरकार के आदेश अनुसार जनवरी माह में फरीदाबाद जिले के 24 गांवों को नगर निगम में शामिल कर दिया गया। इन गांवों में लगे सफाई कर्मचारियों को भी नगर निगम में शामिल करने की चिट्ठी विभाग द्वारा पारित कर दी गई है। यूनियन के द्वारा बार-बार डीडीपीओ ऑफिस में संपर्क करने के बावजूद कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कोरोना बीमारी के चलते कोई भी अधिकारी ऑफिस में नहीं बैठ रहा। इस कारण से सभी 24 गांवों के सफाई कर्मचारी पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिलने से बहुत ज्यादा परेशान है। आरोप है कि बीडीपीओ ने पहली जनवरी 2021 से ही इन कर्मचारियों को वेतन देने से मना कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब कर्मचारियों का वेतन नगर निगम से ही मिलेगा। परंतु 4 महीने बीत जाने के बावजूद अभी तक भी निगम के किसी भी अधिकारी ने किसी गांव के कर्मचारी से कोई भी संपर्क नहीं किया है। जिससे कर्मचारियों यह लग रहा है कि वह लोग निगम में शामिल हुए भी है या नहीं। कर्मचारी अशोक, अरूण, अनिल, वीरवती ने कहा कि पिछले 4 महीने से वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों की भूखे मरने की नौबत बन गई है, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार 24 गांवों के सफाई कर्मचारियों को उनका वेतन दें अन्यथा मजबूरन उन्हें जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

नगर निगम में शामिल हुए गांव

मलेरना, साहुपुरा, सोतई, चंदावली,मच्छगर, मुजेडी,नचौली, बादशाहपुर, पलवली, नवादा तिगांव, नीमका, मिर्जापुर, रिवाजपुर, टिकावली, तिलपत, भूपानी, नीमका, बडोली,प्रहलादपुर माजरा,भतौला,फरीदपुर, खेडी खुर्द, खेड़ी कला व बंदापुर

इंद्रजीत कुलेरिया,ए.एम.सी, नगर निगम फरीदाबाद: इन ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का रिकॉर्ड पंचायतों से आना है, जो अभी तक नहीं आया है। कोरोना काल में कर्मचारी भी 50 प्रतिशत कार्यालय में आ रहे हैँ। बावजूद इसके वह इस मामले में जानकारी हासिल कर कार्रवाई कराएंगे।