केजरीवाल ने जितना सोचा था, बजट में मोदी सरकार ने उससे कहीं ज्यादा बड़ा दिया गिफ्ट; फिर क्यों दुखी

दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपना 8वां बजट पेश करते हुए टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि अब 12 लाख रुपए तक की आमदनी वाले टैक्स मुक्त होंगे। यह दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई मांग से भी 2 लाख ज्यादा है। हालांकि, केजरीवाल ने कुछ अन्य मांगों के पूरा नहीं होने की वजह से दुख जाहिर किया है।

अरविंद केजरीवाल ने 9 दिन पहले मिडिल क्लास के लिए एक 'मेनिफेस्टो' जारी करते हुए केंद्र सरकार के सामने 7 मांगें रखी थीं। आम आदमी पार्टी के मुखिया ने इस इस बजट को मिडिल क्लास के नाम समर्पित करने की मांग करते हुए जो मांगें रखीं उनमें सबसे अहम थी इनकम टैक्स में छूट। केजरीवाल ने कहा था, 'इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर कम से कम 10 लाख किया जाए।'

दिल्ली में चुनाव से ठीक 5 दिन पहले आए इस बजट में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को खुश करने की कोशिश की है। दिल्ली में मिडिल क्लास का एक बड़ा वर्ग है तो लंबे समय से टैक्स में छूट की उम्मीद कर रहा था। इसी वर्ग की आवाज उठाते हुए केजरीवाल ने कम से कम 10 लाख रुपए तक की आय को टैक्स मुक्त करने की मांग रखी थी। लेकिन मोदी सरकार इससे आगे बढ़कर ऐलान कर दिया है।

केजरीवाल अब किस बात से दुखी?

बजट पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में अरविंद केजरीवाल ने टैक्स छूट की सीमा बढ़ाए जाने पर कुछ नहीं कहा है। उन्होंने अपनी कुछ अन्य मांगों के पूरे नहीं होने को लेकर दुख जाहिर किया। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, 'देश के खजाने का एक बड़ा हिस्सा चंद अमीर अरबपतियों के कर्जे माफ करने में चला जाता है। मैंने मांग की थी कि बजट में ये ऐलान किया जाए कि आगे से किसी अरबपति के कर्ज माफ नहीं किए जाएंगे। इस से बचने वाले पैसे से मिडल क्लास के होम लोन और व्हीकल लोन में छूट दी जाए; किसानों के कर्जे माफ किए जाएं। इनकम टैक्स और GST की टैक्स दरें आधी की जाएं। मुझे दुख है कि ये नहीं किया गया।'

वित्त मंत्री का क्या ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख रुपए तक की सालाना आय को पूरी तरह से टैक्स मुक्त किए जाने की घोषणा की। यह छूट नई आयकर व्यवस्था में दी गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए के साथ नौकरीपेशा लोगों को अब 12.75 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

वित्त मंत्री ने इसके साथ अलग-अलग कर स्लैब में भी बदलाव का प्रस्ताव किया। इसके तहत, अब 4 लाख रुपए सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख रुपए पर 5 प्रतिशत, 8 से 12 लाख रुपए पर 10 प्रतिशत, 12 लाख से 16 लाख रुपए पर 15 प्रतिशत, 16 से 20 लाख रुपए पर 20 प्रतिशत, 20 लाख रुपए से 24 लाख रुपए पर 25 प्रतिशत और 24 लाख रुपए से ऊपर की सालाना आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा।