पहल : सरकार ने परियोजना निगरानी इकाई बनाई
- लोक निर्माण विभाग ने चार अधिकारी प्रत्येक 15 दिन में अहम योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पेश करेंगे

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। राजधानी में बेहतर यातायात, गड्ढामुक्त सड़कें, साफ पानी, हवा और यमुना की सफाई जैसी अहम योजनाओं को तय समय पर पूरा करने के लिए सरकार ने पहली बार परियोजना निगरानी इकाई का गठन किया है। चार सदस्यीय यह समिति दिल्ली में अहम योजनाओं के निविदा तैयार करने से लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं को दिल्ली में लाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजने तक की निगरानी करेगी। लोक निर्माण विभाग ने चार वरिष्ठ अधिकारियों वाली इस समिति के गठन का आदेश जारी कर दिया है, जो फुल टाइम इसके लिए काम करेंगे।
दिल्ली में योजनाओं के काम में देरी एक आम बात हो गई है। यही वजह है कि मौजूदा भाजपा सरकार बेहतर तालमेल से अहम योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। पहले पीएमओ के निर्देश पर कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति का गठन किया गया। आदेश में कहा गया है कि वह अहम योजनाओं की निविदा जारी करने, वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए सड़कों पर धूल खत्म करने के लिए उठाए गए कदमों की निगरानी, केंद्र सरकार की योजनाओं जो दिल्ली में लागू होनी है उसके लिए प्रस्ताव भेजने का काम करेगी।
यह समिति अहम योजनाओं को लेकर हर 15 दिन में एक रिपोर्ट लोक निर्माण विभाग के प्रधान चीफ इंजीनियर (योजना) को भेजेगी। फिलहाल सरकार दिल्ली में नालों की सफाई, सड़कों पर उड़ने वाले धूल से होने वाले प्रदूषण, ट्रैफिक जाम खत्म करने के लिए सड़कों की मरम्मत, यमुना की सफाई और रिवर फ्रंट का निर्माण के साथ पानी व सीवर की समस्या को खत्म करना है।
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