ईडी ने सहारा मामले में 1,500 करोड़ से अधिक की नई संपत्तियां जब्त कीं

- पीएमएलए के तहत 16 शहरों में जमीन जब्त का जारी किया था आदेश - गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश में हैं जमीनें

नई दिल्ली, एजेंसी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को सहारा समूह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की नई संपत्तियां जब्त कीं।

संघीय जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 16 शहरों में सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड की कुल 1,023 एकड़ जमीन जब्त करने के लिए एक अंतिम आदेश जारी किया था। इन भूखंडों का कुल मूल्य 1,538 करोड़ रुपये है।

एजेंसी ने बयान में कहा कि इन जमीनों को बेनामी लेन-देन के माध्यम से खरीदा गया था, जिसमें सहारा संस्थाओं से पैसों को दूसरे जगह इस्तेमाल किया गया था। बयान के मुताबिक, ये जमीनें गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। पिछले सप्ताह ईडी ने महाराष्ट्र के लोनावाला में स्थित एंबी वैली में 707 एकड़ जमीन जब्त की थी, जिसकी कीमत 1,460 करोड़ रुपये है। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला विभिन्न राज्य पुलिस विभागों द्वारा दर्ज 500 से अधिक एफआईआर से उपजा है। ओडिशा, बिहार और राजस्थान में पुलिस द्वारा हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एचआईसीसीएसएल) और अन्य के खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर, सहारा समूह की संस्थाओं और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज 500 से अधिक ऐसी शिकायतों का ईडी द्वारा विश्लेषण किया गया है।

पोंजी योजना चला रहा था समूह

एजेंसी ने आरोप लगाया कि सहारा समूह विभिन्न संस्थाओं जैसे एचआईसीसीएसएल, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एससीसीएसएल), सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी (एसयूएमसीएस), स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एसएमसीएसएल), सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईसीसीएल), सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईआरईसीएल), सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल) और अन्य समूह संस्थाओं के माध्यम से पोंजी योजना चला रहा था। ईडी ने कहा, समूह ने जमाकर्ताओं और एजेंटों को उच्च रिटर्न और कमीशन का लालच देकर धोखा दिया है।