मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा की एसआईटी से जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में भड़की हिंसा की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका में हिंसा पीड़ितों को मुआवजा देने और उनका पुनर्वास करने के लिए सरकार को समुचित आदेश देने की मांग की गई है।

अधिवक्ता शशांक शेखर झा द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय से कानून-व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह से विफल रही है। इसके साथ ही, याचिका में शीर्ष अदालत से हिंसा पर रोक लगाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार को समुचित आदेश देने के साथ ही, हिंसा प्रभावित लोगों के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि संसद द्वारा वक्फ विधेयक पारित किए जाने और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद के केंद्र सरकार ने इसे देशभर में लागू कर दिया। इसके बाद पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ और हिंसा भड़क उठी। याचिका में दावा किया गया है कि इस हिंसा में, विशेष रूप से हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया। याचिकाकर्ता ने कहा है कि मौजूदा स्थिति अराजकता और सांप्रदायिक लक्ष्यीकरण के पैटर्न को दर्शाती है जैसा कि राज्य में हिंसा के कई पिछले उदाहरणों में देखा गया है। याचिका में कहा गया है कि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन इतनी तेजी से हिंसक हो गए, खासकर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया, उससे जाहिर होता है कि यह एक सुनियोजित साजिश है, खासकर ऐसे राज्य में जहां राजनीतिक हत्या को राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लंबे समय से एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। याचिका में कहा गया है कि इससे पहले, 2021 के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद भी ऐसी ही स्थिति हुई थी। याचिका के मुताबिक वक्फ अधिनियम 1995 में किए गए संशोधन के खिलाफ मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा में तीन लोगों की मौत हो गई है।