पंजाब के हक पर डाका; पानी विवाद पर CM मान की हुंकार, सड़कों पर उतरी AAP

पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर एक बार फिर सियासी टकराव चरम पर है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) ने बुधवार शाम हरियाणा को 8500 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला किया, जिस पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे पंजाब के हक को मारना बताया। उन्होंने कहा कि यह किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री मान ने आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार और हरियाणा मिलकर पंजाब के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, “पूरे पंजाब की जनता बीबीएमबी के इस फैसले का विरोध करती है। यह पानी पंजाब और पंजाबी का हक है। बीजेपी को इसका विरोध झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। बीजेपी कभी पंजाब की नहीं हो सकती।” पानी विवाद के मद्देनजर पंजाब सरकार ने नंगल में सुरक्षा बढ़ा दी है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस मौके पर पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री मान भी जल्द ही बांध स्थल का दौरा करेंगे।

सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी

आप सरकार ने इस फैसले के खिलाफ पंजाब भर में बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीबीएमबी पर दबाव बनाने और पंजाब से जबरन पानी छुड़वाने के लिए बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया।

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "बीजेपी सरकार ने एक बार फिर पंजाब से धोखा किया है।" वहीं, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा, "8500 क्यूसेक पानी की जबरन रिलीज़ का हम डटकर विरोध करेंगे। जरूरत पड़ी तो कोई भी बलिदान देने को तैयार हैं।"

गौरतलब है कि बीबीएमबी की तकनीकी समिति की पांच घंटे लंबी बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। पंजाब सरकार के अधिकारियों ने बैठक में विरोध करते हुए कहा कि हरियाणा पहले ही अपने हिस्से का 103 फीसदी पानी मार्च तक इस्तेमाल कर चुका है। अब वह अप्रैल और मई के लिए अतिरिक्त पानी मांग रहा है, जबकि पंजाब को खुद धान की बुआई के लिए पानी चाहिए।

सीएम मान ने बताया कि इस साल बीबीएमबी ने राजस्थान को 3.318 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ), हरियाणा को 2.987 एमएएफ और पंजाब को 5.512 एमएएफ पानी दिया था। उन्होंने कहा कि मानवीय आधार पर पंजाब सरकार पहले ही 6 अप्रैल से हरियाणा को 4,000 क्यूसेक पानी रोज दे रही थी, लेकिन अब और पानी देना नाइंसाफी होगी।